डॉ. खुशालचंद बाहेती
नवी दिल्ली : २०१८ मध्ये एका चार वर्षांच्या मुलीचे लैंगिक शोषण करण्यात आले. आयपीसीच्या कलम ३७६ आणि पॉक्सो कायद्याच्या कलम ४ अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला. पीडितेला उपचारासाठी जमताराच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. झारखंडचे मंत्री इरफान अन्सारी यांनी त्यांच्या समर्थकांसह पीडिता आणि तिच्या कुटुंबीयांशी सहानुभूती व्यक्त करण्यासाठी हॉस्पिटलला भेट दिली. त्यांच्या पीडितेच्या भेटीचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. यात पीडितेचे नाव, गाव व फोटोही होते. पीडितेची ओळख उघड केल्याबद्दल इरफान अन्सारीविरुद्ध आयपीसी, बाल न्याय कायदा आणि पॉक्सोच्या कलमांखाली एफआयआर नोंदविण्यात आला.
अन्सारी यांनी दावा केला की, त्यांचा मोबाइल पीएकडेच असतो व तोच वापरतो. पीएने त्याला कायद्याची माहिती नसल्यामुळे हे सर्व फॉरवर्ड केले. तपासादरम्यान पीएनेही हे त्यानेच केल्याचे मान्य केले. पोलिसांनी पीएवर आरोपपत्र दाखल केले. न्यायालयाने मात्र अन्सारी यांना जबाबदार ठरवत त्यांच्यावरही आरोप निश्चित केले. अन्सारी यांनी याला हायकोर्टात आव्हान दिले.
त्यांचा युक्तिवाद असा की, त्यांनी नाव किंवा इतर माहिती मुद्रित माध्यमात छापली नाही किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात प्रसारित केलेली नाही. त्यामुळे पीडितेची ओळख उघड केल्याचा कोणताही गुन्हा केला नाही. हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती अरुण कुमार राय यांनी हा युक्तिवाद फेटाळला.
न्यायमूर्ती म्हणाले....
हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती अरुण कुमार राय यांनी म्हटले की, पीडितेची ओळख आणि तिचे छायाचित्र व्हॉट्सॲपवर पाठविले आहे व व्हॉट्सॲप हे ‘कोणत्याही प्रकारचे माध्यम’ आणि ‘दृकश्राव्य माध्यम’ या व्याख्येमध्ये येते. त्यामुळे प्रथमदर्शनी गुन्हा घडला आहे.
ज्या माहितीमुळे पीडितेची ओळख पटू शकते आणि ज्यामुळे तिची ओळख मोठ्या प्रमाणावर लोकांना कळू शकते अशी कोणतीही तथ्ये दूरस्थ पद्धतीने उघड करणे गुन्हा आहे आणि ती व्हॉट्सॲपवर पाठवणे गुन्हा होतो, असे निरीक्षण नोंदवत अन्सारी यांची याचिका फेटाळली.