नवी दिल्ली : दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात दहा वर्षे जुन्या डिझेल वाहनांवर लादण्यात आलेली बंदी उठविण्यासाठी केंद्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या बंदीमुळे कमकुवत वर्ग आर्थिकदृष्ट्या कोलमडू शकतो, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. या बंदीबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अशाच दुसऱ्या एका याचिकेची काय स्थिती आहे, अशी विचारणा न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर आणि न्यायमूर्ती पी. सी. पंत यांनी महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांच्याकडे केली. त्यावर रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळली होती, असे सांगितले. त्यावर न्यायमूर्तीद्वयांनी त्या याचिकेशी संबंधित माहिती मागवून ती कशाच्या आधारे फेटाळण्यात आली हे रोहतगी यांच्याकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. या बंदीमुळे गरीब आणि कमकुवत वर्गाला फटका बसत असल्याचे अॅड रोहतगी म्हणाले. तुम्ही संबंधित रेकॉर्ड सादर करा. त्यावर आम्ही त्यानंतर याप्रकरणी सुनावणी करू, असे न्यायालय म्हणाले.
१० वर्षे जुन्या डिझेल वाहनांवर बंदी नको
By admin | Updated: January 14, 2017 01:47 IST