देहरादून - मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तराखंड सरकार आणखी एक इतिहास रचण्यासाठी सज्ज झालं आहे. समान नागरी संहिता (UCC) लागू करणारे उत्तराखंड लवकरच देशातील पहिले राज्य बनणार आहे. UCC संदर्भात स्थापन करण्यात आलेली तज्ञ समिती लवकरच आपला अहवाल सरकारला सादर करू शकते. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तो विधानसभेच्या पटलावर ठेवला जाईल.
सूत्रांनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने यूसीसीचा मसुदा तयार केला आहे. ही समिती लवकरच आपला अहवाल सरकारला सादर करू शकते. हा अहवाल विधानसभेत मांडल्यानंतर त्याची इतर औपचारिकता पूर्ण केली जाईल. UCC सध्या देशातील कोणत्याही राज्यात लागू नाही. त्यामुळे UCC लागू करून नवा इतिहास रचणारे उत्तराखंड हे पहिले देश ठरणार आहे.
अडीच लाखाहून अधिक सूचना
तज्ज्ञ समितीने समान नागरी संहितेचा (UCC) मसुदा तयार करण्यासाठी राज्यातील सर्व १३ जिल्ह्यांतील नागरिकांशी संवाद साधला. समितीला ऑनलाइन आणि ऑफलाइन माध्यमातून लोकांकडून अडीच लाखांहून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या. या समितीने स्थलांतरित उत्तराखंडी लोकांशी UCC बाबतही चर्चा केली. सर्व सूचनांची दखल घेत समितीने मसुद्याला अंतिम स्वरूप दिले आहे.
CM धामी यांनी पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये घेतला होता UCC चा निर्णय
दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर, मुख्यमंत्री धामी यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार, २३ मार्च २०२२ रोजी झालेल्या पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत राज्यात नागरी संहिता (UCC) लागू करण्याचा निर्णय घेतला. UCC चा मसुदा तयार करण्यासाठी, २७ मे २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली.
ही आहे पाच सदस्यीय तज्ज्ञ समिती
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रमोद कोहली, उत्तराखंडचे माजी मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंग, दून विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. सुरेखा डांगवाल आणि सामाजिक कार्यकर्त्या मनू गौर यांचा समावेश आहे.
समान नागरी संहिता म्हणजे काय?
समान नागरी संहिता (UCC) देशात राहणाऱ्या सर्व धर्मांच्या आणि समुदायांसाठी समान कायद्याची तरतूद आहे. सध्या प्रत्येक धर्म आणि जातीचा वेगळा कायदा आहे, त्यानुसार लग्न आणि घटस्फोटासारख्या वैयक्तिक बाबींमध्ये निर्णय घेतले जातात. UCC लागू झाल्यानंतर, विवाह नोंदणी, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणे आणि मालमत्तेचे विभाजन यांसारख्या बाबतीत प्रत्येक धर्म आणि जातीच्या नागरिकांना समान कायदा लागू होईल.