नवी दिल्ली : संपूर्ण भारतात अभ्यासक्रमात तामिळ भाषेचा समावेश वैकल्पिक म्हणून करण्याची मागणी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री ई. के. पलानीस्वामी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. तीन भाषा सूत्रांनुसार हिंदी भाषेवरून तामिळनाडूत निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर पलानीस्वामी यांनी ही मागणी ट्विटरद्वारे केली आहे.
‘आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांना विनंती की, त्यांनी इतर राज्यांत तमिळ भाषेचा समावेश वैकल्पिक भाषा म्हणून करावा. तसे झाल्यास जगातील सर्वात पुरातन अशा भाषेची मोठीच सेवा होईल.’ नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात अहिंदी भाषिक राज्यांत शाळांमध्ये हिंदी शिकणे सक्तीचे करणारी आणि हिंदी भाषेचा उल्लेख न करता त्रिभाषा सूत्राची शिफारस करण्यात आली होती. तामिळनाडूच्या विरोधानंतर हे धोरण केंद्र सरकारला बदलून घेणे भाग पडले. तथापि, केंद्र सरकारने हे धोरण म्हणजे बदल करता येईल, असा मसुदा होते, असे सांगून कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही, असे आश्वासन दिले. तमिळ भाषा ही तमिळनाडू, पाँडेचेरी आणि अंदमान बेटांची अधिकृत भाषा आहे हे महत्वाचे. तमिळ भाषा ही २०१० पर्यंत हरियानाची दुसरी अधिकृत भाषा होती. ही भाषा खूप जुन्या भाषांपैकी असून ती काही कोटी लोक बोलतात. कॅनडा, अमेरिका, दक्षिण अफ्रिका आणि इतर देशांत तमिळ ही अल्पसंख्य भाषा म्हणून स्वीकारली गेलेली आहे.
भाषा लादू देणार नाहीराष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०१९ च्या मसुद्यात अहिंदी भाषक राज्यांत हिंदी व इंग्रजीसह मातृभाषा अशा तीन भाषांच्या सूत्राची, तर हिंदी भाषक राज्यांत इंग्रजी आणि देशाच्या इतर भागांतून एक भारतीय भाषा अशी शिफारस करण्यात आली आहे. तामिळनाडू, कर्नाटक आदी अहिंदी भाषक राज्यांतील अनेक नेत्यांनी या धोरणाला विरोध केलेला आहे. तामिळनाडू राज्यात सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आम्ही तिसरी भाषा आमच्यावर लादू देणार नाही, असे स्पष्ट केले. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी केंद्र सरकार कोणत्याही भाषेची सक्ती करू शकत नाही, असे म्हटले.