राजधानीत वीज आणि पाण्यासाठी तरतूद नाहीकेंद्र सरकारने दिल्ली मेट्रो रेल्वे महामंडळाला (डीएमआरसी) ५३० कोटी रुपयांचे कर्ज आणि ७९६२.९६ कोटी रुपये भांडवली गुंतवणुकीची तरतूदही केली आहे. याशिवाय २५९६.७९ कोटी रुपये बाह्य मदतप्राप्त योजनांसाठी, तर १२५ कोटी डीएमआरसीला अनुदानाच्या रूपात दिले जातील. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’च्या अभूतपूर्व यशानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जवळ केले असले, तरी केंद्रीय अर्थसंकल्पाने मात्र दिल्लीला वीज आणि पाण्यासाठी कुठलीही मदत न देऊन दिल्लीकरांचा भ्रमनिरास केला आहे.अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना अर्थसंकल्पात राजधानीतील पेयजल योजना आणि विजेसाठी आर्थिक मदत करण्याची गरज वाटली नाही. परंतु दिल्ली परिवहन महामंडळ, मेट्रो रेल्वे, पोलीस आणि मोठ्या इस्पितळांची मात्र त्यांनी दखल घेतली आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना जेटली यांनी दिल्लीला ठेंगा दाखविला आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात पेयजल योजनेसाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. याशिवाय वीज क्षेत्राला सुद्धा २०० कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली होती. अर्थमंत्र्यांनी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना मंडळाला ८४ कोटी रुपये दिले आहेत, तर दिल्ली परिवहन महामंडळासाठीचा निधी २२.५ कोटी रुपयांवरून वाढवून ५० कोटी रुपये केला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत काम करणाऱ्या दिल्ली पोलिसांसाठी एकूण ५०२७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात ही तरतूद ४,६४७.७८ कोटी रुपये एवढी होती. दिल्लीतील केंद्र सरकारअंतर्गत येणाऱ्या मोठ्या इस्पितळांसाठीही अर्थसंकल्पात निधीची सोय करण्यात आली आहे. सफदरजंग इस्पितळासाठी ६५७ कोटी, डॉ. राम मनोहर लोहिया इस्पितळासाठी ४३५ आणि कलावती सरान इस्पितळासाठी ८० कोटी रुपयांची तरतूद आहे.याशिवाय वल्लभभाई पटेल चेस्ट इन्स्टिट्युट ४७.६ कोटी, लेडी हार्डिंग आणि सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल २५० कोटी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) १४७० कोटी, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज ११.५० आणि राम मनोहर लोहिया स्नातकोत्तर मेडिकल कॉलेजसाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात आहे.नितीन अग्रवाल
अर्थसंकल्पाने केला दिल्लीकरांचा भ्रमनिरास
By admin | Updated: March 1, 2015 02:43 IST