नवी दिल्ली - दिल्लीतील लाल किल्ला हा आपल्या मालकीचा आहे, असा दावा करत कोर्टात धाव घेणाऱ्या महिलेची याचिका दिल्ली हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. याचिका दाखल करणाऱ्या महिलेचे नाव सुल्ताना बेगम असे असून, ती मुघल बादशाह बहादूरशाह जफर-२ यांच्या पणतूची विधवा असल्याचा दावा करते. याचिकाकर्त्या महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेनुसार १८५७ मध्ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने जबरदस्तीने मुघल बादशाहला लाल किल्ल्यामधून बाहेर काढून त्यावर कब्जा केला होता. तसेच आता भारत सरकारने त्यांच्या पूर्वजांच्या संपत्तीवर कब्जा केलेला आहे.
न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांच्या बेंचने सुल्ताना बेगम यांची याचिका फेटाळून लावताना सांगितले की, ही याचिका खूप उशिराने दाखल करण्यात आली आहे. कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले की, दुर्दैवाने तुम्ही खटला तयार न करताच याचिका दाखल केली आहे. तुमच्या म्हणण्यानुसार हे सर्व १८५७ ते १९४७ दरम्यान घडले. तुम्ही नेमकी काय समस्या आहे हेही याचिकेमध्ये नमूद केलेले नाही. याचिकाकर्ता महिला ही अशिक्षित असली तरी त्यांच्या पूर्वजांनी त्याचवेळी किंवा नंतर ईस्ट इंडिया कंपनीविरोधात कुठलाही कारवाई का केली नाही, असा प्रश्नही कोर्टाने उपस्थित केला.
अॅडव्होकेट विवेक मोर यांच्या माध्यमातून दाखल याचिकेमध्ये बेगम यांनी सांगितले की, १८५७ मध्ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने दिल्लीचे बादशाह बहादूरशाह जफर-२ यांच्याकडून सिंहासन काढून त्यांची संपूर्ण संपत्ती जप्त करण्याचा आदेश दिला होता. तसेच बहादूरशाह जफर यांना देशद्रोहाप्रकरणी दोषी ठरवून त्यांना निर्वासित करून कुटुंबासह रंगून येथे पाठवले होते. तिथे त्यांच्या पत्नीने एका मुलाला जन्म दिला होता. १८६२ मध्ये बहादूरशाह जफर यांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी त्यांचे वय ८२ होते.
या याचिकेमध्ये सांगितले की, १९४७ मध्ये रोजी जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला आणि येथील सत्ता भारत सरकारजवळ आली, तेव्हा जफर यांचे पणतू बेदार बख्त यांना त्यांचा उत्तराधिकारी मानून १९६० मध्ये पेन्शन सुरू करण्यात आली. बख्त हा आपला पती असल्याचे सांगत बेगम यांनी याचिकेमध्ये सांगितले की, पतीच्या मृत्यूनंतर त्यांना पेंन्शन देण्यात आली. ही एवढी लहान रक्कम होती की, त्यामुळे आता उदरनिर्वाह करणे कठीण आहे.
याचिकारकर्त्यांनी हेही सांगितले की, आता भारत सरकार अनधिकृतपणे त्यांच्या वडीलोपार्जित संपत्तीवर कब्जा करून बसले आहे. त्यामुळे लाल किल्ला हा आपल्या स्वाधीन करण्याचे आदेश कोर्टाने भारत सरकारला द्यावेत किंवा योग्य तो मोबदला देण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकेमधून करण्यात आली होती. तसेच १८५७ पासून आतापर्यंत लाल किल्ल्यावर ठेवलेल्या अवैध कब्जा प्रकरणीही योग्य तो मोबदला मिळावा, अशी मागणीही, या याचिकेमधून करण्यात आला होती.