शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

Delhi Violence: दिल्ली हायकोर्टात न्यायाधीश बदलताच दृष्टिकोनही बदलला

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 28, 2020 06:52 IST

सुनावणीत अनुभव; खंडपीठ बदलताच मेहतांचे म्हणणे मान्य करून सुनावणी १३ एप्रिलपर्यंत तहकूब

नवी दिल्ली : न्यायालयापुढील याचिकेतील मुद्दे व त्यावर वकिलांनी केलेले युक्तिवाद तेच असले तरी त्याकडे पाहण्याचा न्यायाधीशांचा दृष्टिकोन परस्परविरोधी असू शकतो याचा अनुभव दिल्लीतील हिंसाचाराच्या संदर्भात कथित प्रक्षोभक भाषण करणाऱ्या भाजपा नेत्यांविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्याच्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयात दोन दिवसांत आला.भाजपच्या अनुराग ठाकूर, कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा व अभय वर्मा या नेत्यांविरुद्ध गुन्हे नोंदविले जावेत यासाठीे यासाठी याचिका केली गेली आहे. तिच्यावर बुधवारी न्या. एस. मुरलीधरन व न्या. तलवंत सिंग यांच्या खंडपीठापुढे तर गुरुवारी मुख्य न्यायाधीश न्या. डी. एन. पटेल व न्या. सी. हरिशंकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.या दोन्ही खंडपीठांपुढे याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी तर दिल्ली व केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केलेले युक्तिवाद सारखेच होते. पण त्याकडे पाहण्याचा दोन्ही खंडपीठांचे दृष्टिकोन भन्न दिसले. गोन्साल्विस यांनी तातडीने गुन्हे नोंदविण्याचा आग्रह धरला, तर सध्याची परिस्थिती गुन्हे नोंदविण्यास अनुकूल नाही. परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यावर कारवाई केली जाईल, असे मेहता यांचे म्हणणे होते.न्या. मुरलीधरन यांनी मेहता यांचे म्हणणे अमान्य केले आणि मेहता व विशेष पोलीस यांना प्रक्षोभक भाषणांचे व्हिडिओ पाहायला लावले. न्या. मुरलीधरन यांना हे प्रकरण तातडीचे वाटल्याने त्यांनी पोलीस आयुक्तांना २४ तासांत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला. खंडपीठ बदललताच मुख्य न्यायाधीशांनी मेहतांचे म्हणणे मान्य करून सुनावणी १३ एप्रिलपर्यत तहकूब केली.बदलीचा आदेश निघालाउच्च न्यायालयातील अशी फौजदारी याचिका मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढेच येणे अपेक्षित होते. बुधवारी मुख्य न्यायाधीश पटेल नसल्याने याचिका न्या. मुरलीधरन यांच्या खंडपीठापुढे गेली होती. गुरुवारी मुख्य न्यायाधीश रुजू झाल्यावर नियमानुसार त्यांच्यापुढे सुनावणी झाली.न्या. मुरलीधरन यांनी पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयात बदली करण्याची शिफारस कॉलेजियमने १२ फेब्रुवारी रोजीच केली होती. तो आदेश राष्ट्रपतींनी बुधवारी रात्री काढला. त्यांच्यासह इतरही उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांच्या बदल्या एकाच वेळी केल्या गेल्या.

टॅग्स :delhi violenceदिल्ली