Sunita Kejriwal : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यानंतर आता त्यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल यांच्यादेखील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. दिल्लीउच्च न्यायालयाने शनिवारी एका याचिकेवर सुनावणी करताना सुनीता केजरीवाल, फेसबुक, यूट्यूब आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसह सर्व पक्षकारांना नोटीस बजावली. अरविंद केजरीवालउच्च न्यायालयात हजर असताना कनिष्ठ न्यायालयात खटल्याच्या सुनावणीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट केल्याबद्दल त्यांच्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल यांना हा व्हिडिओ काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा व्हिडिओ कोर्टातील सुनावणीचा आहे. या व्हिडिओमध्ये अरविंद केजरीवाल कोर्टात न्यायाधीशांसमोर आपला युक्तिवाद करत आहेत. हा व्हिडिओ त्यावेळचा आहे जेव्हा केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक केली होती. यानंतर, २८ मार्च रोजी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टात आपली बाजू मांडली. या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनीता केजरीवाल यांच्यासह सर्व पक्षकारांना नोटीस बजावली आहे.
उच्च न्यायालयाने सुनीता यांच्यासह सर्व पक्षकारांना त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून व्हिडिओ हटवण्यास सांगितले आहे. ज्या लोकांनी हे व्हिडीओ पुन्हा पोस्ट केले आहेत त्यांना हटवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोशल मीडिया कंपन्यांना दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ जुलै रोजी होणार आहे. न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा आणि अमित शर्मा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. त्यामुळे आता हा व्हिडीओ न हटवल्यास सुनीता केजरीवाल यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
सुनीता केजरीवाल आणि इतरांनी २८ मार्च २०२४ रोजी ट्रायल कोर्टात दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हजेरीदरम्यान व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीरपणे ट्रायल कोर्टाची कार्यवाही रेकॉर्ड केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. वकील वैभव सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत आरोप केला आहे की सुनीता केजरीवाल आणि इतरांनी न्यायालयीन कार्यवाही केवळ अनधिकृत पद्धतीने रेकॉर्ड केली नाही तर ती सोशल मीडियावरही शेअर केली. त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनीता केजरीवाल यांच्यासह इतरांना नोटीस पाठवून व्हिडीओ हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, २१ मार्च रोजी अरविंद केजरीवाल यांना तपास यंत्रणेने पाठवलेल्या नऊ समन्सकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे अबकारी धोरण घोटाळ्याच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक केली. नंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने ईडीच्या कारवाईवर शिक्कामोर्तब केले. निवडणूक काळात अरविंद केजरीवाल हे तुरुंगाबाहेर आले होते. मात्र मुदत संपल्यानंतर त्यांनी पुन्हा आत्मसमर्पण केलं.