नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाचे (आप) प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्याची मागणी करणारी दुसरी जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कधीकधी वैयक्तिक हित राष्ट्रीय हिताच्या अधीन असावे लागते. यामध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याआधीही उच्च न्यायालयाने अशी याचिका फेटाळली होती.
दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अटकेत आहेत. अटकेनंतरही अरविंद केजरीवाल तुरुंगातूनच सरकार चालवत आहेत, त्यांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यावेळी सुनावणीदरम्यान याचिका फेटाळत न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरकार काम करत नाही असे कसे म्हणू शकतो. उपराज्यपाल निर्णय घेण्यास सक्षम आहेत. त्यांना आमच्या सल्ल्याची गरज नाही. ते कायद्यानुसार काम करतील. या बाबतीत निर्णय घेण्यास फक्त उपराज्यपाल किंवा राष्ट्रपती सक्षम आहेत.
याआधी सामाजिक कार्यकर्ते सुरजित सिंह यादव यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली होती. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला विचारले की, मुख्यमंत्रीपदावर कायम राहण्यास काही कायदेशीर मनाई आहे का? या प्रकरणात न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज नाही. काही घटनात्मक पेच असल्यास, त्याचा तोडगा नायब राज्यपालांकडून काढला. त्यांच्या शिफारशीनुसारच राष्ट्रपती राजवटीचे निर्णय राष्ट्रपती घेतील, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. त्यानंतर केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.
दरम्यान, दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात अटक झाल्यापासून मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार होण्यासाठी अरविंद केजरीवाल यांच्यावर दबाव आणला जात आहे. केजरीवाल यांना खुर्चीचा मोह असून भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊनही ते पद सोडत नसल्याचा आरोप भाजपा नेत्यांनी केला आहे.