दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आज कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने चौकशीसाठी बोलावले आहे. पण आजही सीएम केजरीवाल यांनी सुनावणीला हजर राहण्यास नकार दिला आहे. ईडीने त्यांना आठवे समन्स बजावले होते. याआधी केंद्रीय एजन्सीने त्यांना सात नोटिसा बजावल्या होत्या, पण कोणत्या ना कोणत्या कारणास्तव ते हजर झाले नाहीत. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केजरीवाल यांना अटक करण्याचे षडयंत्र केंद्र सरकारवर रचले जात असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टी करत आहे. यामुळे आता आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.
ईडीच्या आठव्या समन्सला उत्तर देताना सीएम केजरीवाल म्हणाले की, ईडीचे समन्स बेकायदेशीर आहे, पण तरीही ते उत्तर देण्यास तयार आहेत. त्यांनी १२ मार्चनंतरची तारीख मागितली आहे. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे एजन्सीच्या प्रश्नांची उत्तरे देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
...तर UP, बिहारमधलं १० टक्के मतदान इथं बसून फिरवू शकतो; प्रकाश आंबेडकरांचा दावा
सीएम केजरीवाल यांनी ईडीचे समन्स अनावश्यक असल्याचे म्हटले होते आणि न्यायालयाने या संदर्भात आदेश दिल्यासच आपण ईडीसमोर हजर राहू असे सांगितले होते. केजरीवाल हजर न होण्याबाबत ईडीनेही कोर्टात धाव घेतली असून कोर्टाने मुख्यमंत्र्यांना १६ मार्चला कोर्टात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. दिल्ली विधानसभेच्या सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांच्या व्यस्त वेळापत्रकामुळे वैयक्तिकरित्या हजर राहण्यास असमर्थता व्यक्त करत केजरीवाल यांनी न्यायालयीन कामकाजात भाग घेतला नव्हता. ईडीने आरोप केला आहे की, आप नेत्यांनी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये लागू झालेल्या उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२२ शी संबंधित एकूण १०० कोटी रुपयांची लाच घेतली आहे. लेफ्टनंट गव्हर्नर विनय कुमार सक्सेना यांच्या शिफारशीनंतर हे धोरण रद्द करण्यात आले आणि कथित अनियमिततेची केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो चौकशी सुरू करण्यात आली. आपल्या सहा आरोपपत्रांपैकी एकात, ईडीने दावा केला आहे की, मद्य धोरण अरविंद केजरीवाल यांनी केले होते.