NCTD (Amendment) Bill 2021: दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना जास्त अधिकार देणारं विधेयक लोकसभेत मंजूर 

NCTD (Amendment) Bill 2021: या विधेयकाला केजरीवाल सरकारनं केला होता विरोध

ठळक मुद्देया विधेयकाला केजरीवाल सरकारनं केला होता विरोधकोणाचाही अधिकार काढून घेतला जात नसल्याचं गृह राज्यमंत्र्यांचं स्पष्टीकरण

दिल्लीत नायब राज्यपालांचे अधिकार वाढवण्याशी संबंधित विधेयकावरून आम आदमी पक्ष आणि भारतीय जनता पक्ष आमनेसामने आल्याचं पाहायला मिळालं होतं. दरम्यान, सोमवारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (सुधारणा) विधेयक २०२१ लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकात नायब राज्यपालांना जास्तीचे अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. "या विधेयकात सुधारणा या न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच करण्यात आल्याआहेत. काही स्पष्टता येण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आलं आहे. या विधेयकामुळे दिल्लीच्या लोकांना फायदा होईल आणि पारदर्शकताही येईल. हे विधेयक राजकीय दृष्टीकोनातून आणण्यात आलेलं नाही. हे विधेयक काही तांत्रिक कारणांमुळे आणण्यात आलं आहे, जेणेकरून कोणतीही गोंधळाची स्थिती उद्भ्वणार नाही," असं गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी यांनी या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान बोलताना सांगितलं."२०१३ पर्यंत दिल्लीचं शासन चांगल्या पद्धतीनं सुरू होतं आणि सर्व समस्यांचं निराकरण चर्चेच्या रूपातून होत होतं. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयात जावं लागलं. कारण अधिकारांबाबत काही स्पष्टता नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निर्णयात सांगितलं की मंत्रिमंजळाचा निर्णय, अजेंडा याबाबती नायब राज्यपालांना सूचना देणं अनिवार्य आहे," असंही रेड्डी यांनी नमूद केलं. दुसऱ्या राज्यांशी तुलना नाहीकाही विषयांवर स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. त्याचा अभाव असल्यामुळे दिल्लीच्या लोकांवर परिणाम होत आहे. दिल्लीच्या विकासावरही परिणाम होत आहे. काही प्रशासनिक अस्पष्टता संपल्या पाहिजेत जेणेकरून दिल्लीला चांगलं प्रशासन मिळेल. दिल्ली विधानसभेसोबतच एक केंद्रशासित प्रदेशही आहे. त्यामुळे त्यांना काही मर्यादित अधिकार आहेत हे समजणं आवश्यक आहे. याची तुलना अन्य राज्यांशी केली जाऊ शकत नसल्याचंही रेड्डी यांनी स्पष्ट केलं.कोणताही अधिकार काढला जात नाही"या विधेयकामुळे कोणाचाही अधिकार काढून घेतला जाणार नाही. हे पूर्वीपासूनच स्पष्ट आहे की केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासकाच्या रूपात दिल्लीच्या नायब राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपती करत असतात. जर कोणतीही मतभेदाची स्थिती उत्पन्न झाली तर विषय राष्ट्रपतींकडे पाठवता येतो," असंही त्यांनी नमूद केलं. यावेळी आम आदमी पक्षाचे खासदार भगवंत मान यांनी केंद्रावर राज्यांच्या अधिकारांचं हनन आणि सरकारला शक्तीहीन करण्याचा आरोप केला.