DeepFake Technology: मागील काही दिवसांपासून डीपफेक फोटो, व्हिडिओ आणि ऑडिओच्या वाढत्या प्रकरणाबाबत सरकार सावध झाले आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी अनेक सोशल मीडिया कंपन्यांसोबत बैठक घेतली आणि हे टाळण्यासाठी काही निर्णय घेतले. डीपफेक फक्त समाजासाठीच नाही, तर लोकशाहीसाठीही मोठा धोका असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
एआयचा गैरवापर करून सोशल मीडियावर बनावट व्हिडिओ व्हायरल केले जाताहेत. या तंत्रज्ञानाचा वाढता धोका पाहता केंद्र सरकार लवकरच कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. सरकार याबाबत कठोर नियम आणू शकते, ज्यामध्ये कठोर कारवाईची तरतूद असेल, असे मानले जात आहे. केंद्र सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांना कारवाई करून कठोर कायदे करण्यासही सांगितले आहे. यासाठी वैष्णव यांनी चार मुख्य गोष्टींवर कंपन्यांसोबत काम करण्याचे मान्य केले आहे.
पत्रकार परिषदेत अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, डीपफेक मोठा सामाजिक धोका असल्याचे कंपन्यांनी मान्य केले आहे. हे टाळण्यासाठी सरकार आणि कंपन्या कोणत्या मुद्द्यांवर काम करतील याचाही केंद्रीय मंत्र्यांनी उल्लेख केला. 1-डीपफेक कसे तपासायचे? 2-ते व्हायरल होण्यापासून कसे रोखायचे? 3-युजर त्याची तक्रार कुठे करू शकतो आणि त्यावर त्वरित कारवाई कशी केली जाईल? 4-त्याच्या धोक्याबद्दल जागरुकता निर्माण करण्यासाठी सर्वजण एकत्र कसे कार्य करू शकतात? या चार गोष्टींवर प्रामुख्याने चर्चा झाली.
काही प्लॅटफॉर्म तयार आहेतअलीकडेच प्रसिद्ध अभिनेत्री रश्मिका मंदान्ना, पीएम मोदी आणि सारा तेंडुलकरसह अनेक सेलिब्रिटींचा डीपफेक व्हिडिओ, फोटो व्हायरल झाले होते. तेव्हापासून हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. पत्रकार परिषदेत अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, अशा व्हिडिओंची चौकशी करण्यासाठी काही प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आले आहेत, परंतु आम्हाला यापेक्षा जास्त गरज आहे. अशा व्हिडिओंविरोधात लवकरच कायदा करण्यात येईल आणि योग्य तांत्रिक पावले उचलली जातील, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
आणखी अनेक बैठका या मुद्द्यावर आणखी अनेक बैठका होतील. या विषयावर पुढील बैठक डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्या बैठकीत आढावा घेऊन पाठपुरावा केला जाईल. जो कोणी डीपफेक व्हिडिओ प्रसारित करेल, त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. मात्र, यासंबंधीचा कोणताही कायदा अद्याप लागू झालेला नाही. डीपफेकच्या मुद्द्याने केवळ भारतातच नाही, तर जागतिक स्तरावरही चिंता वाढली आहे. डीपफेकशी संबंधित कायद्यावर अनेक प्रकारच्या सूचना आल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.