- डॉ. खुशालचंद बाहेती
बंगळुरू : निवडणूक उमेदवारी अर्जामध्ये उमेदवाराने निर्दोष मुक्तता झालेले किंवा रद्दबातलसह सर्व गुन्हेगारी प्रकरणे उघड करणे आवश्यक असल्याचे कर्नाटक हायकोर्टाने म्हटले आहे.
मुडिअप्पा हे २७ डिसेंबर २०२० रोजी बागलकोट जिल्ह्यातील बेवूर ग्रामपंचायतीसाठी निवडून आले. पराभूत उमेदवाराने त्यावर आक्षेप घेत केलेल्या अर्जावर, मुख्य न्याय दंडाधिकारी यांनी निर्दोष सुटलेल्या प्रकरणाचा खुलासा मुडिअप्पा यांनी उमेदवारी अर्जात केला नाही म्हणून त्यांची निवडणूक रद्द केली. या आदेशाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले. उमेदवारी अर्जात शिक्षा झालेल्या आणि प्रलंबित गुन्ह्यांची माहिती देणेच आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
निवडणुकीच्या निकालावर प्रत्यक्ष परिणाम झाला तरच निवडणूक रद्द ठरवली जाऊ शकते. निर्दोष प्रकरणाची माहिती जाहीर न केल्याने असा कोणताही परिणाम होत नाही असा युक्तिवादही करण्यात आला. हायकोर्टाने हे म्हणणे फेटाळले व मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम केला.
हायकोर्ट काय म्हणाले?सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व फौजदारी कारवाईचा खुलासा करण्याचे निर्देश दिले असल्याने यामध्ये निर्दोष ठरलेल्या प्रकरणाचाही समावेश होतो. मतदारांना उमेदवाराची माहिती मिळण्यासाठी सर्व माहिती उघड करणे महत्त्वाचे आहे, त्यामुळे उमेदवाराला कायद्याची कलमे, इतर सर्व सहआरोपी कोण आहेत, तक्रारदार कोण आहे, निकालाचे स्वरूप, निकालाची तारीख, अपील दाखल केले असल्यास त्याचा तपशील आणि कार्यवाही रद्द केली गेली असेल तर तसे उघड करावे लागेल.