ऑनलाइन लोकमत
पाटणा, दि. 11 - लालूप्रसाद यादव आणि त्यांच्या परिवाराविरोधात कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवरून सीबीआयने कारवाई केल्यापासून बिहारमधील महाआघाडीला हादरे बसू लागले आहेत. आता या प्रकरणात गुन्हा नोंदवण्यात आलेल्या तेजस्वी यादव यांच्या भवितव्याबाबत आरजेडीने पुढील चार दिवसांत निर्णय घ्यावा, असे अल्टिमेटम नितीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने (जेडीयू) लालूप्रसाद यादवांच्या राष्ट्रीय जनता दलाला दिले आहे. त्यामुळे महाआघाडीमधील दुरावा अधिकच वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
आज झालेल्या संयुक्त जनता दलाच्या बैठकीनंतर पक्षाचे ज्येष्ठ नेते रमाई राम म्हणाले, तेजस्वी यादव प्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रीय जनता दलाला चार दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे." ,सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार संयुक्त जनता दलाच्या बैठकीत नितीश कुमार यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात आपली भूमिका कठोर असल्याचे संकेत दिले आहेत. नितीश म्हणाले, त्यांनी आपल्या 40 वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत भ्रष्टाचार अजिबात खपवून न घेण्याची नीती अवलंबली आहे. तसेच सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार तेजस्वी यादव यांच्या भवितव्याबाबत राष्ट्रीय जनता दलानेच निर्णय घ्यावा, अशी जेडीयूची भूमिका आहे. तसेच भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबाबत तेजस्वी यांनी जनतेसमोर येऊन उत्तरे दिली पाहिजेत, असेही जेडीयूकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र राष्ट्रीय जनता दलाने याबाबत कोणताही निर्णय न घेतल्यास जेडीयू याबाबत पुन्हा बैठक घेऊन निर्णय घेईल, असेही जेडीयूने स्पष्ट केले आहे. आणखी वाचा ( भ्रष्टाचाराचे आरोप असूनही लालुंच्या मुलाला पक्षाचा भक्कम पाठिंबा)
(लालू प्रसाद यादव कंसाचे वंशज - बाबा रामदेव)(अर्णब गोस्वामींचा धमाकेदार कमबॅक, पहिल्याच शोमध्ये लालू प्रसाद यादव टार्गेट)
दरम्यान काल झालेल्या बैठकीत राष्ट्रीय जनता दलाने लालू प्रसाद यादव यांचा मुलगा तेजस्वी यादवच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहण्याचा निर्णय घेतला होता. तेजस्वी यादव यांना राजीनामा देण्याची गरज नसल्याचे पक्षाने म्हटले होते. तेजस्वी एक चांगले नेते आहेत असे राजदकडून सांगण्यात आले. तेजस्वी यादव बिहारचे उपमुख्यमंत्री असून, त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत.
सीबीआयने मागच्याच आठवडयात हॉटेलच्या गैरव्यवहार प्रकरणात तेजस्वी, लालू प्रसाद यादव आणि राबडी देवी विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. रेल्वेच्या दोन हॉटेल्सच्या देखभालीचे कंत्राट देण्याच्या मोबदल्यात पाटणा येथील मोक्याचा भूखंड पदरात पाडून घेतल्याचा या तिघांवर आरोप आहे. 2006 मध्ये लालू प्रसाद यादव रेल्वेमंत्री असताना हा व्यवहार झाला होता.