लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: ऑपरेशन सिंदूरवरील चर्चा आणि बिहारमधील मतदार याद्यांच्या पडताळणीच्या मुद्द्यांवर विरोधकांनी पहिल्या दिवसापासून घातलेला गोंधळ आणि सरकारकडून किरकोळ चर्चा होत थेट १५ विधेयके मंजूर झाल्याची इतिहासात नोंद होत संसदेचे पावसाळी अधिवेशन गुरुवारी अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले. या अधिवेशात १२० तासांचे काम होणे अपेक्षित असताना केवळ ३७ तास काम झाले. लोकसभेत केवळ ३१ टक्के, तर राज्यसभेत ३९ टक्के काम झाले. गदारोळामुळे दोन्ही सभागृहात एक दिवसही प्रश्नोत्तराचा तास आणि शून्य तास सुरळीतपणे झाला नाही. एकाही दिवसासाठी कोणत्याही सभागृहात गैर-सरकारी कामकाज झाले नाही.
अध्यक्ष विरोधकांवर नाराज
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी कामकाजात अडथळा आणल्याबद्दल विरोधकांवर नाराजी व्यक्त केली. नियोजित पद्धतीने कामकाज बिघडवले गेले, असे त्यांनी म्हटले.
या विषयांवर झाले संसदेत घमासान
दोन्ही सभागृहात एसआयआरच्या मुद्द्यावर चर्चा व्हावी, या मागणीवर विरोधकांनी गोंधळ घातला. सभागृहात सांगितले गेले की, हा विषय न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि चर्चेला परवानगी नाही. तरी गोंधळ कायम होता.
ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा
'ऑपरेशन सिंदूर'वर दोन्ही सभागृहात विशेष चर्चा झाली. या चर्चेला पंतप्रधान मोदी यांनी लोकसभेत आणि गृहमंत्री शाह यांनी राज्यसभेत उत्तर दिले. लोकसभेत ७३ आणि राज्यसभेत ६५ सदस्यांनी या चर्चेत भाग घेतला. ही चर्चा १६ तास चालली होती.
धनखड यांचा राजीनामा
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी आरोग्याच्या कारणास्तव संध्याकाळी उशिरा राष्ट्रपतींना राजीनामा सादर केला. तो स्वीकारण्यात आला.
जनतेचे ११८ कोटी पाण्यात
संसदेत १२० तास कामकाज होणे अपेक्षित असताना ते ३७ तास झाले. म्हणजेच ४,९८० मिनिटे काम झाले नाही. संसद अधिवेशनादरम्यान प्रत्येक मिनिटासाठी सरासरी २.५ लाख रुपये खर्च येतो. कामकाज वाया गेल्याने जनतेचे सरासरी ११८ कोटी पाण्यात गेले.
अधिवेशनात नेमके किती काम?
- कामकाजासाठी तास होते - १२०
- लोकसभेत झालेले कामकाज - ३७ तास
- राज्यसभेत झालेले कामकाज - ४१.१५ तास
- वाया गेलेले तास - ८४
- एकूण मंजूर विधेयके - १५
- लोकसभेत विधेयके सादर - १४