नवी दिल्ली : बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने नायब राज्यपालांकडे घडवून आणलेली बैठक निष्फळ ठरल्याने जिल्हा न्यायालयांमध्ये सलग सातवा दिवस ‘तारीख पे तारीख’ने गाजला. मागण्या मान्य न झाल्यामुळे वकिलांनी आंदोलन कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून, सर्व सहा जिल्हा न्यायालयांमधील कामकाज चांगलेच खोळंबले आहे.तीस हजारी न्यायालय परिसरात वकील-पोलिसांमध्ये झालेल्या हिंसक संघर्षाचे परिणाम आजपर्यंत सर्वसामान्य फिर्यादींना भोगावे लागत आहेत. आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी याचिकाकर्त्यांना न्यायालय परिसरात प्रवेशसुद्धा देण्यात आला नव्हता. दुसऱ्या दिवसापासून प्रवेश देण्यात आला, पण सुनावणीसाठी वकिलांनी आपले प्रतिनिधी पाठवून पुढची तारीख घेण्याचे सत्र सुरू झाले. हे सत्र संपावे यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशांवरून बार कौन्सिलने नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांच्याकडे बैठक घडवून आणली. या बैठकीत दिल्ली पोलीस व वकिलांच्या समन्वय समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मात्र, या बैठकीतून कुठलाही मार्ग निघाला नाही म्हणून आंदोलन सुरू राहील, असे समन्वय समितीचे महासचिव धीरसिंह कसाना यांनी स्पष्ट केले. ‘आम्ही पूर्ण सहकार्य करायला तयार असताना वकिलांवर गोळी झाडणाºया पोलिसांना अटक करण्यात आली नाही. आंदोलन कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे,’ असे ते म्हणाले.>चर्चा सुरूच राहणारन्यायालयीन चौकशी सुरू असल्यामुळे कारवाई करता येणार नाही, अशी भूमिका पोलिसांनी मांडली होती. चौकशी पूर्ण झाल्यावरच आरोपींवर कारवाई करता येईल, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. वकील आणि पोलीस यांच्यातील चर्चा कायम ठेवण्याचे आवाहन नायब राज्यपालांनी केले. वकिलांसोबत चर्चा सुरू ठेवण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशांनुसार दिल्ली पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक टीम नियुक्त करण्यात आली आहे.
दिल्लीत कोर्टात ‘तारीख पे तारीख’
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 12, 2019 06:08 IST