जात पडताळणी समितीला दणका

(अकोल्यासाठी आवश्यक)
हायकोर्ट : अवमानना नोटीस जारी

नागपूर : एखाद्याला जात वैधता प्रमाणपत्र दिल्यानंतर त्याच्या रक्ताच्या नात्यातील दुसऱ्या व्यक्तीचा समान जात वैधतेचा दावा नाकारला जाऊ शकत नाही. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही जात वैधता पडताळणी समितीचे अधिकारी बिनडोकपणे वागून एकाच कुटुंबातील दोन व्यक्तींना वेगवेगळे निकष लावत आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अशीच चूक करणाऱ्या अकोला येथील विभागीय जात वैधता पडताळणी समितीच्या तीन अधिकाऱ्यांना अवमानना नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एच. पी. तुमोड (समिती अध्यक्ष), भीमराव खंडाते व प्राजक्ता इंगळे (दोन्ही सदस्य) अशी अधिकाऱ्यांची नावे आहेत. समितीने राजपुत भामटा (विमुक्त जाती) जातीचा दावा फेटाळल्यामुळे बुलडाणा येथील आशिष सोळंकी, सिद्धेश्वर मोरे व प्राजक्ता गायकवाड यांनी उच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. मोरे यांच्या चुलत भावाला, गायकवाड यांच्या वडिलाला, तर सोळंकी यांच्या सख्ख्या बहिणीला जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. परंतु, या तिघांना वैधता प्रमाणपत्र नाकारण्यात आले. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मृदुला भटकर यांनी समितीला अवमानना नोटीस बजावून दणका देतानाच तिन्ही याचिकाकर्त्यांना दोन आठवड्यांत वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, शासनाने याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये खर्च द्यावा आणि शासनाला वाटल्यास ही रक्कम अधिकाऱ्यांकडून वसुल करता येईल असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. एन. बी. काळवाघे यांनी बाजू मांडली.