नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दहीहंडी प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाकडे नव्याने विचारार्थ पाठवले. न्या. कुरीयन जोसेफ व न्या. आर. भानुमती यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्रात दहीहंडी किती उंचीची असावी व त्यात भाग घेणा-यांचे वय किती असावे यावरील निर्बंध काढायचे की नाहीत याचा निर्णय आता मुंबई हायकोर्टात घ्यावा, असे नमूद केले.राज्य सरकारने सादर केलेल्या शपथपत्रावर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या शपथपत्रात, महाराष्ट्र पोलिसांनी दहीहंडीच्या कार्यक्रमासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार दहीहंडीच्या कार्यक्रमावेळी गोविंदांच्या सुरक्षिततेसाठी संघटकांना गाद्यांची व्यवस्था करावी, असे सांगण्यात आले आहे. सहभागी होणाºयांची सुरक्षितता, छातीचे संरक्षणाचे साधन आणि सुरक्षिततेचे पट्टे द्यावेत. दहीहंडीत भाग घेणाºया सगळ्यांची नावनोंदणी सुरक्षेच्या उद्देशासाठी केली जावी, असे म्हटले आहे. या मार्गदर्शक सूचनांत प्रत्येक ठिकाणी बळकट अशा नायलॉनच्या दोरखंडाचा वापर केला जावा. प्रथमोपचार आणि रुग्णवाहिकाही कार्यक्रमाच्या स्थळी उपलब्ध केलेल्या असाव्यात, असे म्हटले आहे. जखमी झाल्यास त्यांना वैद्यकीय सेवा दिली जावी व त्यांना रुग्णालयात पाठवले जावे, याचाही उल्लेख शपथपत्रात आहे. न्यायालयाने १८ वर्षांच्या खालील मुलांना दहीहंडीत भाग घ्यायला बंदी घातली आहे व दहीहंडीची उंचीही २० फुटांपर्यंतच मर्यादित केली आहे.
दहीहंडीचे प्रकरण पुन्हा मुंबई हायकोर्टात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 2, 2017 00:28 IST