नवी दिल्ली, दि. 11 - नितीश कुमार हे बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदी राहण्यास अयोग्य असल्याच्या दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावत उत्तर मागितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याची मुदत दिली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील एम. एल. शर्मा यांनी नितीश कुमारांविरोधात याचिका दाखल केली असून, नितीश कुमार यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दाखल असलेले गुन्हे सादर केले नसल्याचा आरोप याचिककर्त्यानं केला आहे. नितीश कुमार यांनी 2004 आणि 2012च्या निवडणुकीतील दाखल प्रतिज्ञापत्रात 1991मध्ये झालेल्या हत्येच्या प्रकरण त्यांच्या विरोधात दाखल असलेल्या एफआयआरचा उल्लेख केलेला नाही. नितीश यांनी प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती लपवल्यामुळे त्यांना संवैधानिक पदावर राहण्याच्या अधिकार नसल्याचं या याचिकाकर्त्यानं म्हटलं आहे. तसेच त्यांची विधान परिषद सदस्यताही अयोग्य असल्याचं वकील एम. एल. शर्मा म्हणाले आहेत. काय हे प्रकरण ?बिहारमध्ये जेडीयूनं लालूप्रसाद यादवांच्या पक्षाशी महागठबंधन तोडल्यानंतर लालूंनी नितीश कुमार यांच्याविरोधात गंभीर आरोप केले होते. नितीश कुमार यांच्याविरोधात हत्येचा गुन्हा असल्याचा आरोपही लालूंनी केला होता. 26 वर्षांपूर्वी पंडारखा क्षेत्रातील ढीबर गावात राहणा-या अशोक सिंह यांनी नितीश कुमारांसह अन्य लोकांविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल केला होता.अशोक सिंह यांनी याबाबत दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये आरोप केले आहेत की, बाढ जागेवरील मध्यावधी निवडणुकांच्या वेळी सीताराम सिंह यांच्यासोबत मतदान देण्यासाठी मतदान केंद्रावर गेले होते. त्याच वेळी जनता दलाचे उमेदवार नितीश कुमार तेथे आले. त्यांच्यासोबत आमदार दिलीप कुमार सिंह, दुलारचंद यादव, योगेंद्र प्रसाद आणि बौधू यादव उपस्थित होते. सर्व लोकांजवळ बंदूक, रायफल्स आणि पिस्तूल होतं. त्यानंतर नितीश कुमार यांनी माझ्या भावाला जिवानिशी मारण्यासाठी गोळीबार केला. त्यात त्याचा मृत्यू झाला. एफआयआरमध्ये गोळीबारात इतर लोकही जखमी झाल्याचं म्हटलं आहे. मात्र या प्रकरणात नितीश कुमारांविरोधात अद्याप कारवाई करण्यात आलेली नाही.
नितीश यांना सीएमपदावरून हटवण्यासंदर्भातल्या याचिकेवर न्यायालयानं निवडणूक आयोगाकडे मागितलं उत्तर
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 11, 2017 16:21 IST