नवी दिल्ली : पीएम किसान सन्मान निधी योजना सुरू होऊन चार वर्षे पूर्ण झाली आहेत. केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे आतापर्यंत 12 हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात आले आहेत. 13 व्या हप्त्याची प्रतीक्षा दिवसेंदिवस लांबत चालली आहे. डीबीटीद्वारे, हा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कधीही ट्रान्सफर केला जाऊ शकतो. मात्र, हा हप्ता येण्याआधीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकरी आणि देशवासीयांना खुशखबर दिली आहे. गेल्या 8-9 वर्षांप्रमाणे 2023-24 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प कृषी क्षेत्रावर केंद्रित असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी सांगितले.
आयातीवरील निर्भरता कमी करण्यासाठी पावले उचललीतेलबिया आणि खाद्यतेलांवरील भारताचे आयात निर्भरता कमी करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. कृषी आणि सहकार क्षेत्रातील भागधारकांसह अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, देशाचे कृषी बजेट अनेक पटींनी वाढून 1.25 लाख कोटी रुपये झाले आहे. 2014 मध्ये आम्ही सत्तेत येण्यापूर्वी कृषी क्षेत्राचे बजेट 25 हजार कोटी रुपयांपेक्षा कमी होते. आज देशाचे कृषी बजेट 1.25 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
कृषी क्षेत्रात 3000 स्टार्टअपसरकार डाळी आणि तेलबियांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी मिशन मोडमध्ये काम करत आहे. भारत खाद्यतेलाच्या आयातीवर जवळपास 1.5 लाख कोटी रुपये खर्च करतो, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. तसेच, अर्थसंकल्प कृषी तंत्रज्ञान स्टार्टअपवर केंद्रित आहे. यावरही पंतप्रधानांनी भर दिला. कृषी तंत्रज्ञान स्टार्टअपसाठी निधीची तरतूदही प्रस्तावित करण्यात आली आहे. नऊ वर्षांपूर्वी कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअपची संख्या जवळपास शून्य होती, ती आता 3,000 हून अधिक झाली आहे, असे नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.
याचबरोबर, सहकार क्षेत्रात नवी क्रांती होत आहे. सहकार क्षेत्र पूर्वी केवळ काही राज्यांपुरते मर्यादित होते, परंतु आता ते देशभर विस्तारले जात आहे, असेही नरेंद्र मोदी म्हणाले. दरम्यान, पंतप्रधानांनी संबोधित केलेला हा दुसरा वेबिनार होता. हरित विकास या विषयावर त्यांनी सविस्तर भाष्य केले.