साखर उद्योगात चढउतारांचा मुकाबला करण्यासाठी किंमत स्थैर्य निधी उभारा

उसाचे दर, साखरेची निर्यात आणि साखरेच्या भावातील चढउतार अशा आपत्कालीन परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी एक कायमस्वरूपी किंमत स्थैर्य निधी (प्राईस स्टॅबिलायझेशन फंड) उभारावा

सुरेश भटेवरा/ऑनलाइन लोकमतनवी दिल्ली, दि. 30 - उसाचे दर, साखरेची निर्यात आणि साखरेच्या भावातील चढउतार अशा आपत्कालीन परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी एक कायमस्वरूपी किंमत स्थैर्य निधी (प्राईस स्टॅबिलायझेशन फंड) उभारावा, वस्तू व सेवा करात केंद्रीय अबकारी कराचा समावेश झाल्यानंतर, शिल्लक राहिलेली 124 रुपये प्रति क्विंटल सेसची रक्कम, शुगर डेव्हलपमेंट फंडात वर्ग करण्याची शिफारस आयोगाने केंद्र सरकारकडे करावी, अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघ (नॅशनल फेडरेशन आॅफ को आॅपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज)चे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष व्ही.पी. शर्मा यांच्याकडे केली.कृषी मूल्य आयोगाबरोबर झालेल्या बैठकीत 2017/18 तसेच 2018/19 च्या गळित हंगामाच्या संभाव्य परिस्थितीचाही आढावा घेण्यात आला. बैठकीत अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी नमूद केले की 2017/18 च्या हंगामात 250 लाख टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे. याखेरीज हंगाम अखेरीला 53 लाख टनांचा अपेक्षित शिल्लक साठा लक्षात घेता, भारतात साखर आयातीची गरज भासणार नाही. 2018/19 वर्षात उसाचे वाढीव क्षेत्र, उसाची उपलब्धता, साखरेचा उतारा, ऊस उत्पादकता व साखर उत्पादनाचा अंदाज पहाता, देशात सहकारी साखर कारखानदारीचे अस्तित्व टिकून राहावे, यासाठी केंद्र शासनाने धोरणातले सातत्य दीर्घकालासाठी कायम ठेवणे गरजेचे आहे, अशी आग्रही मागणी फेडरेशनच्या वतीने यावेळी करण्यात आली.देशात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी सहकारी कारखाने उभे केले आहेत, याची जाणीव ठेवून केंद्र सरकारने संरक्षण विभाग, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, अंत्योदय योजना, इत्यादींसाठी लागणारी साखर सहकारी कारखान्यांकडूनच खरेदी करावी, असे आवाहनही याप्रसंगी दिलीप वळसे पाटील यांनी केले. दिल्लीच्या कृषी भवनात कृषी मूल्य आयोगाबरोबर झालेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीला राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक, प्रकाश नाईक नवरे इस्मा आणि कर्नाटकातील साखर उत्पादकांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते.