लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : येत्या १६ तारखेपासून सुरू होणाऱ्या कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्याचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकारतर्फे केला जाईल. या मोहिमेत तीन कोटी लोकांना लस दिली जाणार असून त्यात कोरोना योद्धे आणि आघाडीच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश असेल. लोकप्रतिनिधींचा या मोहिमेत समावेश नसेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. लसीकरण मोहिमेच्या सज्जतेसंदर्भातील आढावा बैठकीत ते बोलत होते. १६ जानेवारीपासून देशव्यापी लसीकरण मोहीम सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी पंतप्रधानांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी आभासी बैठकीद्वारे संवाद साधला.
पहिली ऑर्डर सीरमकडे केंद्र सरकार कोविशिल्डचे १ कोटी १० लाख डोस खरेदी करणार असून त्यासंदर्भातील ऑर्डर सीरमकडे नोंदवण्यात आली असल्याची माहिती सीरम इन्स्टिट्यूटचे सीईओ अदर पूनावाला यांनी दिली. प्रत्येक डोसचा खर्च २०० रुपये येणार असल्याचे पूनावाला म्हणाले.
सरकारचे टार्गेट : ऑगस्टपर्यंत देणार ३० कोटी लोकांना डोस
13 लाख लोकांना प्रतिदिन लस
कोरोनावर प्रभावी ठरणाऱ्या कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या लस देण्याच्या मोहिमेला आता चार दिवसांनी सुरुवात होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात तीन कोटी लोकांना लस देण्याचे नियोजन आहे. या तीन कोटींमध्ये कोणाचा समावेश असेल याचीही निश्चिती झाली आहे. या सर्व लसीकरण मोहिमेसाठी आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळाला प्रशिक्षित करण्यात आले आहे. एकूणच मोठा जंगी कार्यक्रम होणार आहे. शिवाय ऑगस्ट महिन्यापर्यंत ३० कोटी लोकांना लस देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. पाहू या काय आहे या सर्व नियोजनात...