शहरं
Join us  
Trending Stories
1
केंद्र सरकारने अचानक जातीय जनगणनेचा निर्णय का घेतला? काँग्रेसचा सवाल...
2
“शेतकऱ्यांना विमा कवच आवश्यक, नवा पॅटर्न अन्यायकारक, योजना पहिल्यासारखी सुरु ठेवा”: सपकाळ
3
केवळ अजित पवारच नव्हे, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडूनही मोदी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत
4
'फक्त एकाला मारणार, जो लाखांच्या...!'; लॉरेंस बिश्नोई गँगची पाकला धमकी, कुणावर निशाणा?
5
गुरुवारी विनायक चतुर्थी: ५ मिनिटे लागतील, स्वामी-बाप्पा कृपा करतील; ‘हे’ मंत्र-श्लोक म्हणाच
6
BREAKING: देशात जातिनिहाय जनगणना होणार; केंद्रातील मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
7
'या' स्फूर्तिदायी काव्यरचनांमधून द्या महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा आणि शेअर करा आकर्षक शुभेच्छा पत्रं!
8
"CSKला धोनीची गरज नाही, संघाच्या भविष्यासाठी..."; MSD ज्याला आदर्श मानतो, त्यानेच मांडलं रोखठोक मत
9
विनायक चतुर्थी: गणपती पूजनात ‘या’ गोष्टी हव्यातच, कसे कराल व्रत? पाहा, सोपी पद्धत अन् मान्यता
10
विनायक चतुर्थी: ६ राशींना अनुकूल, अडकलेले पैसे मिळतील; नोकरीत पदोन्नती, बाप्पा चांगलेच करेल!
11
"PM मोदींना लष्कराला फ्री हॅन्ड देण्याचा अधिकारच नाही, तो तर..."; प्रकाश आंबेडकरांचं थेट कायद्यावर बोट
12
IPL 2025 : कुलदीप-रिंकू यांच्यात नेमकं काय घडलं? खरी गोष्ट आली समोर (VIDEO)
13
मैत्रिणीचे लग्न आटोपून घरी येताना अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार, ९ जणांना अटक
14
जातिनिहाय जनगणना होणार, मोदींनी राहुल गांधींच्या हातून मोठा मुद्दा हिसकावला, असे आहेत फायदे तोटे  
15
"सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने गुन्हा दाखल झालेल्या मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा राजीनामा कधी घेणार?’’ काँग्रेसचा सवाल 
16
IPL 2025: रोबोट कुत्र्यामुळे BCCI अडचणीत, उच्च न्यायालयाकडून मिळाली नोटीस, पण कशासाठी?
17
देवेंद्र फडणवीसांच्या लेकीला दहावीत 92 टक्के; 'वर्षा'मध्ये गृहप्रवेश केल्यावर अमृता फडणवीसांनी दिली आनंदाची बातमी
18
'अब तो नाम पूछना ही पडेगा...'; भोपाळमध्ये विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलानं लावले पोस्टर!
19
काय सांगता? 'असं' चालाल तर नक्कीच लवकर वजन कमी कराल; होतील फायदेच फायदे

भ्रष्टाचारविरोधी कलम राफेल करारातून वगळले; सरकारी कागदपत्रांवरून दावा

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 12, 2019 05:05 IST

या व्यवहारासंबंधीच्या सरकारी फायलींमधून उपलब्ध झालेल्या नव्या माहितीवरून ही बाब स्पष्ट होत असल्याचे वृत्त या दैनिकाने प्रसिद्ध केले. विशेष म्हणजे या खरेदीसाठी संरक्षण मंत्रालयाने नेमलेल्या अधिकृत वाटाघाटी समितीच्या चर्चा अपूर्ण असतानाच पंतप्रधान कार्यालयातून सूत्रे फिरू लागल्यानंतर प्रस्तावित करारात करायचे हे बदल घाईघाईने मंजूर केले गेले.

नवी दिल्ली : भारतीय हवाईदलासाठी दस्सॉल्ट या फ्रेंच कंपनीकडून ३६ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा ७.८७ युरो खर्चाचा करार फ्रेंच सरकारशी करण्याच्या काही दिवस आधी मोदी सरकारने अशा प्रकारच्या करारांमध्ये एरवी नियमितपणे समाविष्ट केली जाणारी एकूण आठ कलमे मोदी सरकारने ऐनवेळी वगळली, असा दावा ‘दि हिंदू’ या इंग्रजी दैनिकाने सोमवारी केला.या व्यवहारासंबंधीच्या सरकारी फायलींमधून उपलब्ध झालेल्या नव्या माहितीवरून ही बाब स्पष्ट होत असल्याचे वृत्त या दैनिकाने प्रसिद्ध केले. विशेष म्हणजे या खरेदीसाठी संरक्षण मंत्रालयाने नेमलेल्या अधिकृत वाटाघाटी समितीच्या चर्चा अपूर्ण असतानाच पंतप्रधान कार्यालयातून सूत्रे फिरू लागल्यानंतर प्रस्तावित करारात करायचे हे बदल घाईघाईने मंजूर केले गेले.वगळल्या गेलल्या कलमांमध्ये भ्रष्टाचारविरोधी कलम काढून टाकले जाणे लक्षणीय आहे. आधीच्या काँग्रेस सरकारांनी संरक्षणसामुग्री खरेदीचे करार जणू भ्रष्टाचार व गैरव्यवहारांचे राजमार्ग मानले, असा आरोप मोदी सरकार करते व ते भ्रष्टाचार आम्ही आता खणून काढत आहोत, असा दावा करते. याच सरकारने हे कलम वगळावे, हे या वृत्तात अधोरेखित केले गेले आहे.संरक्षण खरेदीसाठी डीएसीने व्यवहार करण्याची आदर्श पद्धत व करारांचे आदर्श मसुदे ठरविले आहेत. त्यानुसार कंत्राट मिळविण्यास अयोग्य दबाव आणल्यास, एजन्टच्या माध्यमातून व्यवहार केल्यास किंवा त्यासाठी कोणाला दलाली दिल्यास संबंधित कंपनीला दंड करण्याचे कलम हा अशा करारांचा एक अविभाज्य भाग ठरविला गेला होता. परंतु राफेल करार करताना हे कलम वगळण्याचे ठरविण्यात आले. त्यासाठी तेव्हाचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘डीएसी’ने आधी तसा निर्णय घेतला व नंतर पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या संरक्षणविषयक समितीने त्यावर शिक्कामोर्तब केले.वगळलेली इतर कलमेपुरवठादार कंपन्यांनी मिळणारे पैसे अन्यत्र वापरू नयेत यासाठी त्यांनी केलेल्या कामाची फ्रेंच सरकारने खातरजमा केल्यानंतरच हे पैसे कंपन्यांना थेट न देता ‘एस्क्रो खात्या’तून देणे.पुरवठादार कंपन्यांनी कामात दिरंगाई किंवा कुचराई केल्यास भारताचे होणारे नुकसान भरून देण्याची फ्रान्स सरकाकडून सार्वभौम हमी घेणे. या प्रमाणे हमी न घेता अशी परिस्थिती उद््भल्यास योग्य तजवीज करण्याच्या आश्वासनाचे केवळ पत्र फ्रान्स सरकारकडून घेण्यात आले.राफेल प्रकरणी कॅगचा अहवाल राष्टÑपतींना सादरफ्रान्सकडून ३६ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्यासाठी मोदी सरकारने केलेल्या कराराचे ‘परफॉर्मन्स आॅडिट’ करून भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) तयार केलेला अहवाल सोमवारी राष्ट्रपती कोविंद यांना सादर करण्यात आला. बुधवारी अधिवेशन संपण्यापूर्वी तो संसदेत मांडला गेला तरी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यावर तेथे चर्चा होणे शक्य दिसत नाही. हा अहवाल तयार करणारे ‘कॅग’ राजीव महर्षी त्यावेळी केंद्रीय वित्त सचिव म्हणून करारप्रक्रियेत सहभागी होते त्यामुळे त्यांच्याकडून निष्पक्ष अहवालाची अपेक्षा नाही, असे म्हणून काँग्रेसने या अहवालापुढे आधीच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.

टॅग्स :Rafale Dealराफेल डील