नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्र्यांविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींची विस्तृत माहिती देण्यास पीएमओने नकार दिल्यानंतर याविरुद्धच्या याचिकेवरील सुनावणी केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) वेळेअभावी जूनपर्यंत टाळली आहे. भ्रष्टाचारावर देखरेख करणारे संजीव चतुर्वेदी यांच्या याचिकेवर ही सुनावणी सुरू होती. सीआयसीच्या आदेशानंतरही पंतप्रधान कार्यालयाने मंत्र्याविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्यातक्रारींची विस्तृत माहिती देण्यास आणि अन्य प्रश्नांची उत्तरे देण्यास नकार दिला होता.
पीएमओच्या या उत्तराने नाखुश चतुर्वेदी यांनी सीआरसीकडे धाव घेतली होती. आयोगासमोर आपली बाजू मांडताना त्यांनी म्हटलेआहे की, पीएमओ माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती देण्यापासून नकार देऊ शकत नाही. केवळ, कायद्याच्या ८ (१) नुसार माहिती देण्यास नकार दिला जाऊ शकतो. आयोगाने १ मे रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून आणिरेकॉर्डची माहिती घेतल्यानंतर आयोगाला असे वाटते की, वेळेअभावी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण केली जाऊ शकत नाही. त्यासाठी हे प्रकरण १७ जून २०१९ पर्यंत स्थगित करण्यात आलेआहे.