नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती-जमातीच्या अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील (अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) अटक व अटकपूर्व जामिनाच्या अटी शिथिल करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निष्प्रभ करण्यासाठी या कायद्यात दुरुस्ती सुचविणारे विधेयक संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनातच मंजूर व्हावे, अशी केंद्र सरकारची इच्छा आहे. तसे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी गुरुवारी लोकसभेत सांगितले.या दुरुस्ती विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली होती. या कायद्यातील मूळ तरतुदी कायम राखण्यासाठी केंद्र सरकार कोणतीही पावले उचलत नसल्याबद्दल विरोधकांनी टीका केली होती. तसेच या कायद्यासंदर्भातील मागणीसाठी दलित संघटनांनी ९ आॅगस्टला भारत बंदचे आवाहन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने हा कायदा बोथट झाला असल्याचा आरोप होत होता. केंद्र सरकार तरीही कायद्यात दुरुस्ती करीत नाही, अशी तक्रार रालोआमधील पक्षही करीत होती. त्यामुळे दोनच दिवसांपूर्वी कायद्यात दुरुस्तीच्या निर्णयाला मोदी सरकारने मंजुरी दिली आहे. तसे अधिवेशन यंदा कधी मांडणार, हाच केवळ प्रश्न आहे.दलित अत्याचारांत वाढकाँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जून खरगे यांनी शून्य प्रहरात सांगितले की, अनुसूचित जाती-जमातीच्या अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय धोकादायक आहे. गेल्या काही महिन्यांत केंद्र सरकारने अनेक वटहुकूम जारी केले.या कायद्याच्या मूळ तरतुदी कायम राहाण्यासाठी सरकार एक वटहुकूम काढू शकले असते. पण तसे झाले नाही. हा कायदा बोथट झाल्याने सध्या दलितांवरील अत्याचारांमध्ये वाढ झाली आहे.केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दुरुस्ती विधेयकाला बुधवारीच मंजुरी दिली असताना पुन्हा तोच विषय खरगे यांनी उपस्थित केल्याबद्दल गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात याच अधिवेशनात दुरुस्ती- राजनाथ सिंह
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 3, 2018 01:24 IST