नवी दिल्ली : खासगी रुग्णालयांमध्ये काम करणाऱ्या परिचारिकांना (नर्स) कोरोनापासून संरक्षण व्हावे, यासाठीचे पीपीई किट मिळत नसल्याच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आणि नर्सिंग कौन्सिल आॅफ इंडिया यांना नोटिसा बजावल्या असून, या तक्रारीबाबत माहिती देण्यास सांगितले.दिल्लीतील खासगी रुग्णालये आणि दवाखाने यांत हजारो नर्स काम करतात. तिथे अनेकदा कोरोनाचे रुग्ण उपचारांसाठी येतात वा आजारांच्या उपचारांसाठी आलेल्या रुग्णांना कोरोना विषाणूचा संसर्ग झाल्याचे आढळून येते. त्यामुळे नर्सना पीपीई किट देणे गरजेचे असते. पण, त्यांना ते पुरविले जात नसल्याची तक्रार एका स्वयंसेवी संस्थाने याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात केली आहे. त्यावर मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल यांनी दोन्ही सरकारे व नर्सिंग कौन्सिल यांना म्हणणे सादर करण्यास सांगितले.काही सामाजिक कार्यकर्ते, वकील, निवृत्त न्यायाधीश, माजी सनदी अधिकारी, वैद्यकीय क्षेत्रातील अधिकारी यांच्या डिस्ट्रेस मॅनेजमेंट कलेक्टिव या संस्थेने ही याचिका केली आहे. केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार खासगी रुग्णालयांतील नर्सेसच्या या समस्येकडे दुर्लक्ष करीत आहे, असा आरोप संस्थेने याचिकेत केला आहे.डॉक्टरांना पीपीई किट दिले जातात. पण, रुग्णांशी सर्वाधिक संबंध नर्सेसचा येतो. त्यांची काळजी मात्र घेतली जात नाही. खासगी रुग्णालयांकडे पीपीई किट अत्यल्प आहेत वा काहींकडे ते अजिबातच नाहीत. अनेक नर्सनी वैयक्तिकरीत्या वा एकत्रित येऊन ही बाब केंद्र व दिल्ली सरकारच्या निदर्शनास याआधी आणून दिली. पण, त्याकडे लक्षच देण्यात आले नाही, अशीही तक्रार या याचिकेत आहे.सरकारी रुग्णालयांतील डॉक्टर, नर्स यांच्यासह सर्व कर्मचाऱ्यांना कोरोना योद्धे म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे आणि त्यांना पंतप्रधान योजनेअंतर्गत विमा संरक्षणही मिळाले आहे. खासगी रुग्णालयांतील नर्सनाही ही सुविधा मिळावी, अशी विनंतीही संस्थेने न्यायालयाला केली आहे.
CoronaVirus News: "खासगी रुग्णालयांत नर्सना पीपीई किट्स का नाहीत?"
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 19, 2020 03:46 IST