CoronaVirus News: कोरोनाविषयक शारीरिक अंतराचे नियम पाळून सप्टेंबरमध्ये होणार संसदेचे पावसाळी अधिवेशन

एक दिवसाआड भरतील सभागृहे; आसनरांगांमध्ये पॉलिकॉर्बोनेट शीट बसविणार

नवी दिल्ली : कोविड-१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर अनेकविध पर्यायांचा विचार केल्यानंतर संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आभासी पद्धतीने न घेता प्रत्यक्षरीत्या घेण्याचा निर्णय लोकसभा आणि राज्यसभा अध्यक्षांनी घेतला आहे. सध्याच्या नियोजनानुसार, हे अधिवेशन सप्टेंबरमध्ये होऊ शकते. एक दिवस लोकसभा आणि एक दिवस राज्यसभा, असे एकदिवसाआड अथवा सकाळी आणि संध्याकाळी, अशा दोन पाळ्यांत सभागृहे भरू शकतील. कोरोनामुळे मार्चनंतर संसदेचे अधिवेशन झालेले नाही.उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की, अधिवेशनात कोरोनासाठी आवश्यक असलेले शारीरिक अंतराचे नियम पाळले जातील. त्यासाठी सदस्यांची बसण्याची व्यवस्था दूर-दूर केली जाईल. अशा व्यवस्थेत लोकसभेच्या सर्व ५४२ सदस्यांना सभागृहात बसता येणार नाही. त्यापैकी १६८ सदस्यच लोकसभेत बसू शकतील. इतरांना लोकसभेच्या गॅलरीत, राज्यसभेत आणि राज्यसभेच्या गॅलरीत बसविले जाईल.राज्यसभेच्या २४१ सदस्यांनाही असेच दोन्ही सभागृहांत बसविले जाईल. राज्यसभेचे सभागृह आणि गॅलरीत ७६ सदस्य बसू शकतील. तथापि, समोरच्या रांगांतील आसने ज्येष्ठ सदस्यांसाठी जोखिमेची ठरण्याची शक्यता असल्याने ही आसने रिक्तच ठेवली जातील. योग्य शारीरिक अंतर राखण्यासाठी दोन आसन रांगांच्यामध्ये पॉलिकार्बोनेटचे शीट बसविले जाईल. कमी सदस्य असल्यामुळे राज्यसभेसाठी असे शीट वापरण्याची गरज भासणार नाही. गॅलरीत तसेच इतर चेंबर्समध्ये बसलेल्या सदस्यांना कामकाज नीट दिसावे यासाठी मोठ्या आकाराचे दूरचित्र पडदे बसविले जातील. प्रत्येकाच्या आसनावर ध्वनिक्षेपक असेल. प्रत्येक हस्तक्षेप आणि निवेदन दोन्ही सभागृहांत तसेच गॅलऱ्यांत सहप्रक्षेपित केले जाईल.राजकीय पक्षांच्या संख्याबळानुसार होणार बसण्याची व्यवस्थासूत्रांनी सांगितले की, प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या संख्याबळानुसार त्यांची बसण्याची व्यवस्था केली जाईल. अनेक पर्यायांचा विचार केल्यानंतर हा पर्याय स्वीकारण्यात आला आहे. भारत सरकारला सायबर सुविधा पुरविणाºया नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरकडून एक अ‍ॅप विकसित करून दिले जाणार आहे. त्याद्वारे संसद सदस्य आपले मतदान करू शकतील.राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी आभासी अधिवेशनाचा पर्याय समोर ठेवला होता. प्रत्येक जिल्ह्यातील एनआयसी सेंटरचा वापर करून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या स्वरूपात अधिवेशन घ्यावे, असा त्यांचा विचार होता. तथापि, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी प्रत्यक्ष अधिवेशनाचा आग्रह धरला. तो स्वीकारण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.