विकास झाडे
नवी दिल्ली : देशात कोरोना बाधितांची संख्या कमी होत आहे; परंतु मृतांचा आकडा सातत्याने वाढत आहे. गेल्या २४ तासांमध्ये ४ हजार ५२९ कोरोनाबाधितांच्या मृत्यूची नोंद घेण्यात आली आहे. हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक आकडा आहे.
विशेष असे की, दिल्लीतील कोरोनाची स्थिती आटोक्यात येत आहे. बुधवारी ३,८४६ नवीन रुग्णांची नोंद करण्यात आली. महिनाभरातील हा सर्वात कमी आकडा आहे. दिल्ली सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार दिल्लीचा पॉझिटिव्हिटी दर हा केवळ ५.७८ टक्के आहे. दि. २० एप्रिल रोजी ३६.२४ टक्के होता. एक महिन्यात दिल्लीतील स्थिती सावरताना दिसत आहे. बुधवारी दिल्लीत २३५ रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
गेल्या २४ तासांमध्ये भारताचा कोरोना मृत्यूदर १.११% नोंदवण्यात आला आहे. दोन दिवसातच जवळपास ८ हजार ८५८ रुग्णांचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. दररोज ५ हजारांवर रुग्णांचा मृत्यू होईल असे तज्ज्ञांकडून भाकीत वर्तवण्यात आले होते. ते खरे ठरण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात ६७९ रुग्णांचा मृत्यू झाला. महाराष्ट्रापाठोपाठ कर्नाटक ५२५, तामिळनाडू ३६४, दिल्लीत २३५, उत्तर प्रदेशात २५५ रुग्णांचा मृत्यू झाला.
२४ तासांमध्ये २ लाख ६७ हजार ३३४ नवीन कोरोनाबाधितांची भर पडली आहे. ३ लाख ८९ हजार ८५१ रुग्णांनी कोरोनावर मात केली. देशातील एकूण कोरोनाबाधितांची संख्या २ कोटी ५४ लाख ९६ हजार ३३० एवढी झाली आहे. यापैकी २ कोटी १९ लाख ८६ हजार ३६३ रुग्णांनी कोरोनावर मात केली. तर, ३२ लाख २६ हजार ७१९ रुग्णांवर (१२.६६%) उपचार सुरू आहेत. आतापर्यंत २ लाख ८३ हजार २४८ कोरोनाबाधितांचा मृत्यू झाला आहे.
लसीकरण अभियानावर झाला परिणामदेशात कोरोना लसींचा अत्यावश्यक साठा उपलब्ध नसल्याने लसीकरण अभियानावर त्याचा परिणाम झाला आहे. आतापर्यंत १८ कोटी ५८ लाख ९ हजार ३०२ डोस लावण्यात आले आहेत. मंगळवारी केवळ १३ लाख १२ हजार १५५ डोस लावण्यात आले. कोरोना संसर्गावर मात करण्यासाठी तपासण्यांचे प्रमाणही वाढवण्यात आले आहे. मंगळवारी २० लाख ८ हजार २९६ तपासण्या करण्यात आल्या. आतापर्यत ३२ कोटी ३ लाख १ हजार १७७ तपासण्या करण्यात आल्या आहेत.
कोविड-१९ रुग्णांना उपचार आणि आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी खासगी रुग्णालये ताब्यात घेण्याचा विचार करण्याचा सल्ला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिला. वकील एस. राजेंद्र प्रसाद आणि इतरांनी दाखल केलेल्या सार्वजनिक हिताच्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सी. प्रवीण कुमार आणि के. ललिता यांच्या खंडपीठाने सरकारला रुग्णांसाठी रुग्णालयांत किती खाटा उपलब्ध आहेत याची समग्र माहिती देण्यास सांगितले. खासगी रुग्णवाहिका चालकांनी मनमानी शुल्क आकारू नये यासाठी त्यांचे नियंत्रण घेण्याचा तसेच रुग्णालयांत मनुष्यबळाची टंचाई दूर करण्यासाठी नर्सिंगच्या शेवटच्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची सेवा घेण्याचाही विचार करण्याचा सल्ला राज्य सरकारला न्यायालयाने दिला.