नवी दिल्ली – कोरोनामुळे देशात गेल्या एक महिन्यापासून लॉकडाऊन सुरु आहे. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला प्रचंड नुकसान सहन करावं लागत आहे. अनेक उद्योगधंदे, नोकरदार वर्गाला लॉकडाऊनचा मोठा फटका बसला आहे. यातून सावरण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २० लाख कोटींच्या आत्मनिर्भर पॅकेजची घोषणा केली होती.
यातील पहिल्या टप्प्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ५ लाख ९४ हजार कोटींच्या दिलासा देणाऱ्या घोषणा केल्या. मात्र प्रत्यक्षात यामधील फक्त ५६ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च सरकारच्या खिशातून जाणार आहे. यामागचं गणित समजून घेऊया. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एमएसएमईपासून रिअर इस्टेट कंपन्या आणि सामान्य करदात्यांना दिलासा देणाऱ्या घोषणा केल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २० लाख कोटी देण्याची घोषणा आतापर्यंत सर्वात मोठं आर्थिक पॅकेज आहे.
अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा पुढीलप्रमाणे
- एमएसएमई सेक्टरसाठी तीन लाख कोटींचे विनातारण कर्जपुरवठा करणारे पॅकेज जाहीर
- अडचणीत असलेल्या एमएसएमईना २०००० कोटींचे पॅकेज देण्यात येणार
- उद्योगांच्या विस्तारासाठी फंड उभारण्यात येणार आहे, यातून ५०००० कोटी रुपये देण्यात येणार
- कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ योगदानासाठी केंद्र सरकारने २५०० कोटी रुपये दिले
- व्यवसाय आणि कर्मचार्यांचे ईपीएफ योगदान कमी करण्यासाठी ६ हजार ५०० कोटींची मदत
- गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या, गृहनिर्माण संस्था, एमएफआय यांना ३० हजार कोटींची रोख सुविधा
- एनबीएफसीसाठी ४५००० कोटी रुपयांचे खेळते भांडवल उपलब्ध करून दिले जाणार
- ९०००० कोटी रुपयांचे पॅकेज वीज वितरण कंपन्यांना देण्यात येणार
- टीडीएस, टीसीएस दरात २५ टक्क्यांची कपातीसाठी ५० हजार कोटींची मदत
वास्तविक, अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या बहुतांश घोषणांमध्ये फक्त टीडीएस आणि टीसीएस दरात घट झाल्यापासून सुमारे ५० हजार कोटी रुपये, एमएसएमईला ४ हजार कोटी रुपये आणि १५ हजार पेक्षा कमी पगाराच्या पीएफ खात्यांना २,५०० कोटींची मदत म्हणजेच एकूण ५६,५०० कोटी रुपये थेट सरकारी तिजोरीतून खर्च केले जात आहेत.
आयडीएफसी एएमसी इंडियाचे इकॉनॉमिस्ट श्रीजित बालसुब्रह्मण्यम म्हणतात की, टीडीएस / टीसीएसमधील कपातीचा थेट परिणाम सरकारी तिजोरीवर होईल. इतर उपाय मुख्यतः पत हमीच्या स्वरूपात आहेत आणि त्याचा सरकारी तिजोरीवर थेट किंवा त्वरित परिणाम होत नाही. त्याचसोबत अशा कर्जाची हमी म्हणजे जेव्हा कोणी कर्जाची रक्कम परत देत नाही तेव्हाच सरकारला पैसे द्यावे लागतात त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर नुकसान होतं पण हे तात्काळ होत नाही तर पुढच्या कित्येक वर्षांत होऊ शकतं. दरम्यान, वीज वितरण कंपन्यांना सहकार्य करण्यासारखे अनेक पावले पीएसयूमधून जाईल ज्यात सरकारचा अद्याप कोणता खर्च नाही अन्यथा बँका किंवा राज्य सरकारांच्या माध्यमातून केले जातील असंही त्यांनी स्पष्ट केले.
अन्य महत्त्वाच्या बातम्या
केंद्रीय अर्थमंत्री आज मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता, शेतकऱ्यांना जबरदस्त फायदा मिळणार?
पीएम केअर्समधून आतापर्यंत किती रुपये खर्च?; मोदी सरकारनं पहिल्यांदाच दिली आकडेवारी
...तर येत्या ६ महिन्यात ५ लाखांहून जास्त एड्स रुग्णांचा मृत्यू; WHO चा धक्कादायक रिपोर्ट
आयुष्यात ‘ती’ गोष्ट जिव्हारी लागली; एमबीबीएस डॉक्टर थेट IAS अधिकारी बनली!
विधान परिषद उमेदवारीवरुन भाजपात नाराजी वाढली; खडसेंपाठोपाठ ‘या’ नेत्याचा पक्षाला घरचा आहेर