coronavirus: कोविड-१९ सेस लावणार, मोदी सरकार कोरोनाकाळातील नुकसान भरून काढणार

Covid-19 Cess : कोरोनाचा संसर्ग आणि लॉकडाऊन यामुळे आर्थिक व्यवहारांवर मोठ्या प्रमाणात मर्यादा आल्याने अर्थव्यवस्थेचे नुकसान झाले असून, सरकारकडे येणारा महसुलही घटला आहे.

ठळक मुद्देकोविड-१९ सेस लावण्याचा विचार सरकारकडून सुरू आहे. मात्र याबाबत अद्याप केवळ चर्चा सुरू आहेमात्र आतापर्यंत हा कर सेसच्या रूपात लागू करायचा का, याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला नाहीअर्थसंकल्पात घोषणा करण्यापूर्वी याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येण्याची शक्यता आहे

नवी दिल्ली - कोरोना विषाणूच्या फैलावामुळे २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. कोरोनाचा संसर्ग आणि लॉकडाऊन यामुळे आर्थिक व्यवहारांवर मोठ्या प्रमाणात मर्यादा आल्याने अर्थव्यवस्थेचे नुकसान झाले असून, सरकारकडे येणारा महसुलही घटला आहे. त्याबरोबरच कोरोनाची साथ नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि बाधित व्यक्तींवरील उपचार आणि अन्य उपाययोजनांसाठी सरकारला मोठा खर्च करावा लागत आहे. आता या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी सरकारने तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी सरकारकडून कोविड-१९ सेस लावण्याची तयारी करण्यात येत आहे. काही वृत्तसंस्थानीं दिलेल्या वृत्तामधून ही माहिती समोर आली आहे.कोविड-१९ सेस लावण्याचा विचार सरकारकडून सुरू आहे. मात्र याबाबत अद्याप केवळ चर्चा सुरू आहे. मात्र आतापर्यंत हा कर सेसच्या रूपात लागू करायचा का, याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला नाही. अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यापूर्वी याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येण्याची शक्यता आहे.इकॉनॉमिक टाइम्सने आपल्या रिपोर्टमध्ये सांगितले की, याबाबत एका प्रस्तावावर चर्चा झाली आहे. याबाबत सुरुवातीच्या काळात एका चर्चेमध्ये किमान सेस लावण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे. अधिक उत्पन्न गटात येणाऱ्या आणि काही इनडायरेक्ट टॅक्सच्या रूपात हा सेस लागू करण्यात येऊ शकतो. तसेच केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवरील कस्टम ड्युटीवरही सेस लावू शकते, असेही या वृत्तात म्हटले आहे.कोविड-१९ लसीकरणाचा खर्च केंद्र सरकारकडून उचलण्यात येत आहे. मात्र कोविड-१९ लसीचे वितरण, लसीकरणाचे प्रशिक्षण आणि लॉजिस्टिक्सचा बोजा राज्यांवर आहे. कोविड सेसच्या माध्यमातून केंद्र सरकार लवकरात लवकर निधी उभारू शकेल. जर केंद्र सरकार थेट कराच्या रूपात हा खर्च वसूल करणार असेल तर त्याला विरोध झाला असता. तसेच केंद्र सरकारला त्याचा काही भार राज्यांनाही द्यावा लागला असता. मात्र सेसच्या माध्यमातून येणारी रक्कम ही पूर्णपणे केंद्र सरकारची असते.

दरम्यान, भारतात कोरोनाविरोधातील देशव्यापी लसीकरणाच्या मोहिमेची सुरुवात ही १६ जानेवारीपासून होणार आहे. लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात देशातील सुमारे तीन कोटी आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाइन वर्कर्सना प्राधान्य दिले जाणार आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत घेतला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लसीकरणाच्या तयारीचा आढावा घेतला आहे.भारतात कोरोनाविरोधातील दोन लसींच्या आपातकालीन वापरास परवानगी देण्यात आली आहे. यामधील पहिली लस ही ऑक्सफर्डची कोविशिल्ड आहे. तर दुसरी लस ही भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन आहे.