अधिवेशन-१०: नवी मुंबई : २०१२ नंतरची अनधिकृत बांधकामे पाडणार

नवी मुंबई : २०१२ नंतरची
अनधिकृत बांधकामे पाडणार
मुंबई - उच्च न्यायालयाने नवी मुंबईतील २०१२ पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना अभय दिलेले आहे, मात्र त्यानंतरच्या बांधकामांवर कारवाई केली जाईल,असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत स्पष्ट केले.
संदीप नाईक, जितेंद्र आव्हाड, सुरेश लाड यांनी या बाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. अनधिकृत बांधकांमाबाबत सवार्ेच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या जनिहत याचिकेत निर्णय देताना इंपॅक्ट असेसमेंट अहवाल घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे मनपाला सदर अहवाल देण्याच्या सूचना दिल्या जातील. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे २०१२ पर्यंतच्या अनिधकृत बांधकामांना अभय मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
नवी मुंबई शहराच्या निर्मितीसाठी जमिनी देऊन प्रकल्पग्रस्त झालेल्या शेतकर्‍यांचे सिडकोने अद्यापही पुनर्वसन केलेले नाही. प्रकल्पग्रस्तांनी मुळ गावठाण व गावठाणात निवासाच्या व उदरिनर्वाहाच्या गरजेपोटी केलेली बांधकामे सरकारने आश्वासन देऊनही नियमानुकूल केलेली नाहीत. तसेच सरकारने अलिकडेच जाहीर केलेल्या क्लस्टर योजनेत अनेक त्रूटी असल्यामुळे २०० मीटर परिघाबाहेरील बांधकामावर कारवाई करण्यात येत याकडे आमदारांनी लक्ष वेधले. (विशेष प्रतिनिधी)