नवी दिल्ली : बदलत्या काळानुसार राज्यघटनेत व कायद्यांमध्ये नैतिक मूल्यांवर आधारित बदल आवश्यक आहेत, असे मत सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी व्यक्त केले. भागवत यांची ही मागणी म्हणजे, विरोधकांच्या टीकेला आमंत्रण देण्यासारखे आहे. कारण सरकारच्या अशाच अजेंड्यावर विरोधक आधीपासूनच टीका करत आहेत.अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेच्या कार्यक्रमात भागवत बोलत होते. ते म्हणाले की, आपली राज्यघटना तत्कालीन संस्कृतीच्या गुणविशेषावर लिहिली गेली होती. देशात अनेक कायदे विदेशी माहितीच्या, तेथील मूल्यांच्या आणि त्यांच्या विचारांच्या आधारे बनविण्यात आलेले आहेत. देशाची कायदेशीर यंत्रणा नैतिक व सांस्कृतिक मूल्यांवर आधारित असायला हवी. यावर चर्चेतून आम्हाला सर्वसहमती घडवून आणण्याचे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. कायद्यांची रचना अशा नैतिक मूल्यांच्या आधारे व्हावी की, ज्यातून केवळ आपल्यालाच नव्हे, तर अन्य देशांनाही सकारात्मक संदेश मिळू शकेल.क्रांतिकारी बिरसा मुंंडा आणि ४०० आदिवासींच्या ब्रिटिशांनी चालविलेल्या खटल्याचा संदर्भ देऊन, ते म्हणाले की, येथील न्यायशास्त्र हे समाजात नैतिकता आणि मूल्यप्रणाली प्रतिबिंबित करते का? दुर्दैवाने आदिवासींनी जे सांगितले, ते न्यायालयात दुभाषकांनी चुकीच्या पद्धतीने सांगितले. न्यायाधीश काय बोलत होते आणि आरोपी काय सांगत होते, यात संवादाचे आणि समजून घेण्याचे अंतर खूप होते. आकलनाची ही दरी आजही तशीच आहे.नैतिकतेवर आधारित शिक्षण हवेभागवत म्हणाले की, देशाची न्याययंत्रणा कायद्याच्या चौकटीत होती, पण नैतिकदृष्ट्या योग्य नव्हती. उदाहरणार्थ, आणीबाणीच्या काळात पोलिसांना कुणालाही गोळी घालण्याचा अधिकार होता आणि कोणीही एक प्रश्नसुद्धा विचारू शकत नव्हता. कायदेशीरदृष्ट्या पोलीस बरोबर होते, पण नैतिकतेचे काय? असा सवाल त्यांनी केला. कायद्याची अंमलबजावणी आवश्यक आहे, पण लोकांना शंभर टक्के शिक्षित केल्यानंतरच ती प्रभावी ठरेल. शिक्षण म्हणजे केवळ माहिती नाही. नैतिकतेवर आधारित शिक्षण असावे.
राज्यघटना, न्यायपालिकेत दुरुस्ती आवश्यक, सरसंघचालक मोहन भागवत : कायदेशीर यंत्रणा नैतिक मूल्यांवर आधारित हवी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 13, 2017 04:22 IST