काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी बुधवारी राज्यसभेत केंद्र सरकारवर थेट निशाणा साधला. वाढती महागाई आणि बेरोजगारी नियंत्रणात आणली गेली नाही तर, देशातील जनता भाजपला नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीप्रमाणेच शिक्षा देईल, असे चिदंबरम यांनी म्हटले आहे. एवडेच नाही तर, सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (ELI) योजनेवर आपल्याला पूर्ण विश्वास नाही आणि वर्षाला दोन कोटी नोकऱ्या देण्याच्या निवडणुकीच्या आश्वासनाप्रमाणेच याचीही अवस्था होण्याची भीती वाटते, असेही चिदंबरम यांनी म्हटले आहे. यावेळी त्यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या समोर आपल्या पाच मागण्या ठेवल्या आहेत.
राज्यसभेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 2024-25 वरील चर्चेला सुरुवात करताना पी चिदंबरम म्हणाले, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काँग्रेसचा जाहीरनामा वाचण्यासाठी वेळ काढला, याचा मला विशेष आनंद आहे. अर्थमंत्र्यांनी काँग्रेसच्या जाहिरनाम्यातील पान क्रमांक 11, 30 आणि 31 वरील चांगल्या गोष्टी घेतल्या. यानंतर, त्यांनी अर्थमंत्री सीतारमन यांना पाच मागण्यांवर विचार करण्याची आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली.
चिदंबरम यांच्या मांगण्या -1. कोणत्याही कामासाठी किमान वेतन 400 रुपये प्रतिदिन करण्यात यावे.2. शेतकऱ्यांसाठी MSP ला कायदेशीर हमी देणे.3. मार्च 2024 पर्यंत दिलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे व्याज आणि थकित हप्ते माफ करण्यात यावे.4. अग्निवीर योजना पूर्णपणे रद्द करणे.5. वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेसाठी ज्या राज्यांना NEET नको आहे, तेथे ती रद्द करण्यात यावी. जर काही राज्यांना ती सुरू ठेवायची असेल, तर इतर राज्यांना त्यातून सूट देण्यात यावी.
या पाच मागण्यांवर केवळ सभागृहातच नाही, तर INDIA आघाडीला जेथे-जेथे आपले मत मांडण्याची संधी मिळेल तेथे-तेथे चर्चा होईल, असेही पी चिदंबरम यांनी म्हटले आहे.