मुंबई : कोरोना पीडितांच्या नातेवाइकांना सानुग्रह भरपाई ही हक्काची बाब आहे आणि त्यांना यापासून वंचित ठेवू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले. पोस्टाद्वारे किंवा प्रत्यक्षात दाखल केलेल्या नुकसानभरपाईचे दावे का फेटाळण्यात येत आहेत किंवा ते स्वीकारण्यास विलंब का करण्यात येत आहे, याबाबत सूचना घ्याव्यात, असे निर्देश मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सरकारी वकिलांना दिले. नुकसानभरपाईसाठी केवळ ऑनलाइन अर्जच स्वीकारू नये, तर पोस्टाद्वारे व प्रत्यक्षात अर्ज भरणाऱ्यांचे अर्जही स्वीकारावेत, असे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणी प्रमेय वेल्फेअर फाउंडेशन या संस्थेने जनहित याचिकेद्वारे केली आहे.
भरपाईसाठी दावा करणारे बहुतांश लोक हे गरीब आहेत. त्यांना ऑनलाइन अर्जाबाबत माहिती नाही, अशी माहिती ॲड. सुमेधा राव यांनी दिली.त्यावर मुख्य सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ऑनलाइन पोर्टलद्वारे अर्ज भरलेल्या दावेदारांना नुकसानभरपाईची रक्कम राज्य सरकारने दिली आहे. ऑनलाइन अर्जासाठी तुम्ही इतके आग्रही का? सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना आणि केंद्र सरकारला कोरोना पीडितांपर्यंत पोहोचवून सानुग्रह भरपाई देण्याचे आदेश दिले असल्याची आठवण उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला करून दिली. तसेच न्यायालयाने गुरुवारी या याचिकेवर सुनावणी ठेवली.
मुंबईत निम्मे अर्ज बाहेरीलमहापालिकेच्या वकिलांनी सांगितले की, पालिकेकडे आतापर्यंत ३४,००० अर्ज आले. त्यापैकी १६,८८४ अर्ज आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाला पाठविण्यात आले आहेत. बाकीच्यांनी अर्ज भरण्यात काही चुका केल्या आहेत. तसेच काही अर्ज मुंबई महापालिकेबाहेर राहणाऱ्या नागरिकांचेही आहेत, त्या नागरिकांचे अर्ज संबंधित प्रशासनाकडे पाठविण्यात येत आहेत.