नवी दिल्ली- 9 राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपातीची चर्चा सुरू झाली आहे. पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनीही तेल कंपन्यांना पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. ते रविवारी म्हणाले - आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती नियंत्रणात आहेत. तेल कंपन्याही तोट्यातून सावरल्या आहेत, त्यामुळे कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करावेत अशी माझी विनंती आहे. बनारसमधील गंगा घाटावर सीएनजी बोट रॅलीमध्ये ते बोलत होते.
काही राज्यांना लक्ष्यहरदीप पुरी यांनी व्हॅट कमी न केल्याबद्दल काही राज्यांनाही लक्ष्य केले. पुरी म्हणाले- आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत किंमती वाढत असतानाही केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2021 आणि मे 2022 मध्ये उत्पादन शुल्क कमी केले होते, परंतु काही राज्य सरकारांनी व्हॅट कमी केला नाही. त्यामुळे त्या राज्यांमध्ये तेलाच्या किमती अजूनही चढ्या आहेत.
9 राज्यांमध्ये निवडणुका यावर्षी 9 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. यामध्ये त्रिपुरा, मेघालय आणि नागालँडच्या विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्रिपुरामध्ये 16 फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे. मेघालय आणि नागालँडमध्ये 27 फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे. सर्व राज्यांचे निकाल 2 मार्च रोजी जाहीर होतील. तर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिझोराम, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा या राज्यांमध्येही या वर्षाच्या अखेरीस निवडणुका होणार आहेत.
लोकसभेची सेमीफायनलया निवडणुकांकडे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीची सेमीफायनल म्हणून पाहिले जात आहे. मध्य प्रदेश, त्रिपुरा आणि कर्नाटकमध्ये भाजपची सत्ता आहे, तर नागालँड, मेघालय आणि मिझोराममध्ये प्रादेशिक पक्षांची सत्ता आहे, परंतु भारतीय जनता पक्ष तेथे मित्रपक्ष आहे. राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस सत्तेत आहे आणि केसीआरचा पक्ष बीआरएस तेलंगणात सत्तेत आहे.
याशिवाय सरकारची इच्छा असेल तर जम्मू-काश्मीरमध्येही निवडणुका होऊ शकतात. तेथे राज्य निवडणूक आयोगाने तयारी पूर्ण केली आहे. अशा स्थितीत दहा राज्यांचे हे निवडणूक वर्ष आहे, असे म्हणता येईल. डिझेल-पेट्रोलचे दर हा निवडणुकीत मोठा मुद्दा असतो, अशा परिस्थितीत सरकार इंधनाच्या किमती कमी करण्याची शक्यता आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कसे ठरतात?जून 2010 पर्यंत सरकार पेट्रोलचे दर निश्चित करायचे, पण 26 जून 2010 नंतर सरकारने पेट्रोलचे दर ठरवण्याचे काम तेल कंपन्यांवर सोडले. तसेच ऑक्टोबर 2014 पर्यंत डिझेलचे दर सरकारच्या हातात होते, पण 19 ऑक्टोबर 2014 पासून हेदेखखील काम सरकारने तेल कंपन्यांकडे सोपवले. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत, विनिमय दर, कर, पेट्रोल आणि डिझेलचा वाहतूक खर्च आणि इतर अनेक गोष्टी लक्षात घेऊन तेल कंपन्या दररोज पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत ठरवतात.