नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कंपन्यांचे आजतागायत एका रुपयाचेही कर्ज निर्लेखित (राइट आॅफ) केले नाही, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत केले.काँग्रेस सदस्य दीपेंदर सिंग हुडा यांनी सरकारने ५९ हजार कोटींचे कंपन्यांचे कर्ज निर्लेखित केले; मात्र, शेतकºयांचे कर्ज निर्लेखित केले नाही, असा आरोप केला होता. त्यावर जेटली म्हणाले की, सरकारने कंपन्यांचे एक रुपयाचेही कर्ज निर्लेखित केलेले नाही. नीट माहिती घेऊनच तुम्ही सभागृहात बोलत चला. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी २०१४ पूर्वी दिलेली ही कर्जे आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एनपीए खासगी बँकांपेक्षा जास्त आहे. शेतकºयांचे किती कर्ज निर्लेखित करण्यात आले, याची आकडेवारी केंद्रीय पातळीवर ठेवली जात नाही. रिझर्व्ह बँकेनुसार, २०१६-१७ या वित्त वर्षात व्यावसायिक बँकांनी शेती आणि शेतीशी संबंधित क्षेत्राचे ७,५४८ कोटींचे कर्ज निर्लेखित केले. दरम्यान, शेतकºयांना कर्जमाफी देण्याचा प्रस्ताव नसल्याचे वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी सांगितले.
कंपन्यांचे कर्ज निर्लेखित केले नाही - जेटली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 12, 2017 01:41 IST