शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जातनिहाय जनगणनेचे स्वागत, पण कधी पूर्ण करणार ते सांगा; राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाला दिला पाठिंबा
2
यावेळी तीन तुकडेच करा! पीएम मोदींनी काल पाच उच्चस्तरीय बैठका घेतल्या
3
आजचे राशीभविष्य, १ मे २०२५: व्यापारात फायदा अन् नोकरीत बढतीची शक्यता
4
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता वर्षा बंगल्यामध्ये; अक्षय्य तृतीयेचा मुहूर्त साधून केली विधीवत पूजा
5
वाहत्या पाण्याला जेव्हा भाले फुटतात...
6
ग्रामीण भागात रोजगार वाढले; तरुणांपुढे आव्हाने, तरुणांपुढे गुणवत्तापूर्ण उपजीविकेशी संबंधित आव्हाने कायम
7
दहशतवाद्याने विचारले, आप काश्मिरी हो क्या? जालन्यातील युवकाचा दावा : रेखाचित्र पाहताच ‘एनआयए’ला ई-मेल
8
एफआयआर नोंदविण्यास नकार हे दुर्दैव; अक्षय शिंदे एन्काऊंटरप्रकरणात क्राइम ब्रँचच्या ‘एसआयटी’वर उच्च न्यायालयाची नाराजी
9
एमएमआरटीएकडून बेस्ट भाडेवाढ मंजूर; अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा
10
रेल्वेच्या बैठकीला पाच खासदारांची दांडी; प्रवाशांना चांगल्या सुविधा पुरविण्याचे आश्वासन
11
पुढील जनगणनेची तारीख लवकरच जाहीर; काेराेनामुळे झाला नव्हता निर्णय
12
भारतासोबतच्या टॅरिफ वाटाघाटी प्रगतिपथावर; अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रतिपादन
13
CSK प्लेऑफ्सच्या शर्यतीतून आउट; IPL च्या इतिहासात धोनीच्या संघावर पहिल्यांदाच आली ही वेळ
14
पाकिस्तान हादरला !! बसले भूकंपाचे तीव्र धक्के; किती होती तीव्रता? काय आहे सध्याची परिस्थिती?
15
जातिनिहाय जनगणना निर्णयावरुन आता श्रेयवादाची लढाई; भाजपा नेत्यांचा राहुल गांधींवर पलटवार
16
चहलनं साधला मोठा डाव; IPL मधील दुसऱ्या हॅटट्रिकसह युवराज सिंगच्या विक्रमाशी बरोबरी
17
"आम्ही सुरुवात करणार नाही, पण...!"; पाकिस्तानची भारताला पोकळ धमकी
18
"2043 पर्यंत या देशांमध्ये असेल मुस्लिमांचं राज्य", बाबा वेंगा यांची भविष्यवाणी!
19
दिशा सालियन प्रकरण: सतीश सालियन यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा; HCचे सरकारला निर्देश
20
'सरकारला 'टेकू' असला की मनमानी करता येत नाही'; जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून खोचक टोला

विस्थापितांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी समिती

By admin | Updated: February 9, 2017 01:57 IST

सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्यांना नुकसान भरपाई आणि त्यांचे पुनर्वसनाचा विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या तीन माजी न्यायाधीशांची समिती नेमण्याचे बुधवारी सुचवले.

नवी दिल्ली : सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्यांना नुकसान भरपाई आणि त्यांचे पुनर्वसनाचा विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या तीन माजी न्यायाधीशांची समिती नेमण्याचे बुधवारी सुचवले. हा प्रकल्प महाराष्ट्र, गुजरात व मध्य प्रदेशातून वाहणाऱ्या नर्मदा नदीवर आहे. सरन्यायाधीश जे. एस. खेहार यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या समितीचे व्ही. एस. सिरपूरकर, के. एस. राधाकृष्णन आणि सी. नागप्पन हे सेवानिवृत्त न्यायाधीश सदस्य असतील, असे सांगितले तसेच महाअधिवक्ता मुकुल रोहटगी यांना या तिघांची संमती घेण्यास सांगितले. खंडपीठाने म्हटले की समिती स्थापण्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरणार नाही, कारण या तीन न्यायाधीशाच्या नावांना पक्षकारांनी संमती दिलेली आहे.