नवी दिल्ली : अनेक कालबाह्य कायदे रद्द करण्याची शिफारस करणाऱ्या कायदा आयोगाने आता सन १९७७ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लागू केलेली एक विशेष तरतूद रद्द करण्याची शिफारस केली आहे़ आणीबाणीदरम्यान हा कायदा अस्तित्वात आला होता़ लोकनियुक्त कुठलाही लोकप्रतिनिधी पंतप्रधान वा लोकसभा अध्यक्ष झाला असेल वा होणार असेल तर त्याच्या निवडीला उच्च न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, असा हा कायदा सांगतो़आणीबाणीच्या ३७ वर्षांनंतर नरेंद्र मोदी सरकारने हा ‘विवादित निवडणूक(पंतप्रधान आणि लोकसभाध्यक्ष) कायदा १९७७’ संपुष्टात आणण्याची तयारी चालवली आहे़ अनुच्छेद ३२९ अ अन्वये राज्यघटनेत ही विशेष तरतूद समाविष्ट करण्यात आली होती़ त्यानुसार निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी पंतप्रधान वा लोकसभाध्यक्ष असेल वा होणार असेल तर त्याच्याविरुद्ध अन्य कुठलाही कायदा लागू होणार नाही़ अशा स्थितीत ‘विवादित निवडणूक (पंतप्रधान आणि लोकसभाध्यक्ष) कायदा १९७७’ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचा एक न्यायाधीश एक स्वतंत्र प्राधिकरण म्हणून संबंधित लोकप्रतिनिधीविरुद्धच्या निवडणूक याचिकेची सुनावणी करेल़ या प्राधिकरणाचा निर्णय अंतिम असेल़आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकीत सत्तेवर आलेल्या जनता दलाच्या सरकारने या कायद्याचा मूळ स्रोत असलेली अनुच्छेद ३२९अ ची घटनादुरुस्ती रद्द केली. परंतु त्यानुसार केला गेलेला हा कायदा अद्यापही अस्तित्वात आहे़ मात्र आता राज्यघटनेचे पाठबळ नसल्याने आता या कायद्याची संवैधानिकता ‘संदिग्ध’ असल्याचे सांगून कायदा आयोगाने हा कायदा रद्दबातल ठरविण्याची शिफारस केली आहे़ (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
आणीबाणीतील कायदा रद्द करण्याची आयोगाची शिफारस
By admin | Updated: November 20, 2014 01:44 IST