ज्या राज्यात डबल इंजिन सरकार आहे, तिथे बंगाली भाषिकांना त्रास दिला जात आहे. परराज्यात गेलेल्या बंगाली लोकांची संख्या जवळपास २२ लाख आहे. या सर्वांनी पुन्हा आपल्या राज्यात यावे, परराज्यात ज्या बंगाली भाषिकांचा छळ होतोय, त्यांनी पश्चिम बंगालमध्ये परतावे. त्यांच्या मदतीसाठी श्रमोश्री योजना सुरू करण्यात येईल आणि त्यांना आर्थिक मदतही दिली जाईल अशी घोषणा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, आम्ही श्रमोश्री योजनेतून एक वर्षासाठी प्रत्येक महिन्याला ५ हजार रूपये मोफत प्रवासी भत्ता देऊ. हे पैसे आयटीआय आणि कामगार विभागाकडून दिले जातील. या स्थलांतरित मजूरांसाठी जॉब कार्डही दिले जाईल. त्यानंतर या लोकांना विविध ठिकाणी नोकरी दिली जाईल. ही योजना केवळ अशाच लोकांसाठी आहे जे स्थलांतरित मजूर आहेत आणि इतर राज्यात काम करत आहेत असं त्यांनी सांगितले.
तसेच विविध राज्यात झालेल्या बंगाली भाषिकांच्या छळानंतर २८७० कुटुंब आणि १० हजाराहून अधिक मजूर याआधीच राज्यात परतले आहेत. ते स्थलांतरित मजूर कल्याण संघाशी संपर्कात आहेत. स्थलांतरित बंगाली कामगारांच्या छळाच्या निषेधार्थ मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी २२ ऑगस्ट रोजी बंगालमधील पंतप्रधान मोदींच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार नाहीत असं बोललं जाते.
पश्चिम बंगालमध्ये पुढील वर्षी म्हणजे २०२६ साली विधानसभा निवडणूक होत आहे. त्यामुळे आतापासूनच ममता बॅनर्जी यांनी निवडणुकीचं समीकरण जुळवण्याची तयारी केल्याचं दिसून येते. मागील काही दिवसांपासून ममता बॅनर्जी यांनी राज्यात भाषा आंदोलन उभं केले आहे. स्थलांतरित बंगाली भाषिकांना देशातील इतर भागात छळाला सामोरे जावे लागते, त्याला ममता बॅनर्जी यांनी विरोध केला. बॅनर्जी यांनी याविरोधात राज्यात भाषा आंदोलन उभे केले. बंगालमध्ये बंगाली बोलण्याचा आग्रह त्यांनी धरला. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सिनेमागृहात बंगाली भाषेच्या सिनेमांना प्राधान्य देण्याचे आदेश जारी केले.