अहमदाबाद : केंद्र सरकारच्या नव्या तीन कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी 8 डिसेंबरला 'भारत बंद' पुकारला आहे. या शेतकऱ्यांच्या 'भारत बंद'लागुजरातमधील 23 शेतकरी संघटनांनी गुजरात खेडूत संघर्ष समिती नावाची एक संघटना स्थापन करून पाठिंबा दर्शविला आहे.
यावर प्रतिक्रिया देताना गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यांनी सोमवारी सांगितले की, शेतकऱ्यांनी केलेल्या 'भारत बंद'च्या आवाहनाला गुजरातचे समर्थन नाही. अशा परिस्थितीत जर कोणी दुकाने आणि इतर संस्था जबरदस्तीने बंद करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.
याचबरोबर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांचा विरोध हा आता फक्त शेतकऱ्यांचे आंदोलन नाही राहिले. तर ते राष्ट्रीय आंदोलन झाले आहे. कारण, उद्या होणाऱ्या 'भारत बंद'मध्ये सर्व मोठ्या पक्षांनी यामध्ये उडी घेतली आहे, असे विजय रूपाणी यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांचा काँग्रेसला सवालमी काँग्रेसला विचारू शकतो की, त्यांनी आपला २०१९ चा जाहीरनामा खुला करून पाहावा. ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की, जर तुमचा पक्ष सत्तेवर आला तर ते एपीएमसी कायदा रद्द करेल. आज जेव्हा आमचे सरकार हे करीत आहे, तेव्हा राहुल गांधी शेतकऱ्यांना चिथावण्यास सर्वात पुढे का आहेत? असा सवाल मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यांनी केला आहे.
गुजरातमधील शेतकरी संघटनांचे समर्थनगुजरातमधील 23 शेतकरी संघटनांनी गुजरात खेडूत संघर्ष समिती नावाची एक संघटना स्थापन केली असून केंद्रातील तीन नवीन कृषी कायद्याविरोधात 8 डिसेंबरच्या भारत बंदच्या आवाहनाला शेतकऱ्यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. गुजरात खेडूत समाजाचे अध्यक्ष जयेश पटेल म्हणाले की, गुजरात खेडूत समाज आणि गुजरात किसान सभेच्या बैठकीत संघटना स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
१० डिसेंबरला गुजरातमध्ये निदर्शनेजयेश पटेल म्हणाले की, आम्ही मंगळवारी शेतकऱ्यांच्या 'भारत बंद'च्या आवाहनाला पाठिंबा दर्शविला आहे. १० डिसेंबर रोजी आम्ही गुजरातमध्ये निदर्शने करू आणि एक दिवसानंतर गांधीनगरमधील सत्याग्रह छावणी येथे 'किसान संसद' घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 12 डिसेंबर रोजी शेतकरी येथून दिल्लीकडे कूच करतील व तेथील निदर्शनांमध्ये सहभागी होतील.