Supreme Court: पोटगीसाठी सुप्रीम कोर्टात गेलेल्या मुंबईतील एका महिलेचं प्रकरण सध्या चर्चेत आलं आहे. महिलेची मागणी ऐकून सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठही आश्चर्यचकित झालं होतं. १८ महिन्यांपूर्वी लग्न झालेल्या महिलेने पतीकडून मुंबईत घर आणि १२ कोटी रुपयांचा पोटगी मागितली होती. त्यावर सुनावणी करताना महिलांनी त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी स्वतःहून पैसे कमवावेत आणि पतीकडून अंतरिम पोटगी मागू नये अशी टिप्पणी कोर्टाने केली. तुम्ही इतक्या शिकलेल्या आहात, स्वतः कमावून खाल्ल पाहिजे असं म्हणत कोर्टाने या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला.
१८ महिने टिकलेल्या लग्नानंतर पतीने विवाह रद्दबातल घोषित करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. पत्नी स्किझोफ्रेनियाने ग्रस्त असल्याचे पतीने म्हटलं होतं. त्यावरुन पत्नीने पतीकडे पोटगी मागितली होती. पोटगीच्या रकमेवरून दोघांमध्ये कायदेशीर लढाई सुरू झाली. एमबीए पदवीधारक आणि आयटी व्यावसायिक असलेल्या पत्नीने पोटगीच्या मोठ्या दाव्यासह सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टाने लग्नाच्या १८ महिन्यांनंतर घर आणि १२ कोटी रुपयांची पोटगी मागण्याच्या मागणीवर आक्षेप घेतला. मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. कोर्टाने महिलेला पत्नीविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द करून पोटगीच्या स्वरुपात फ्लॅट किंवा ४ कोटी रुपयांची एकरकमी रक्कम देण्याचा प्रस्ताव ठेवून आदेश राखून ठेवला.
मला स्किझोफ्रेनिया झालाय वाटतं का?
सुनावणीच्या सुरुवातीला, सरन्यायाधीश गवई यांच्या खंडपीठाने महिलेला तुमची मागणी काय आहे? असं विचारलं होतं. महिला कोणत्याही वकिलाशिवाय पोटगीच्या मागणीवर युक्तिवाद करत होती. पत्नीने मुंबईतील कल्पतरू कॉम्प्लेक्समध्ये कोणतेही कर्ज नसलेला फ्लॅट आणि १२ कोटी रुपयांची एकरकमी पोटगी मागितली. पत्नीने दावा केला होता की तिचा पती खूप श्रीमंत आहे. तसेच पत्नीने कोर्टालाच, माय लॉर्ड मी स्किझोफ्रेनियाग्रस्त दिसते का असंही विचारलं होतं. तसेच पतीने माझ्या वकिलांवर प्रभाव टाकल्याचाही दावा केला होता.
पत्नीकडेही एक फ्लॅट आणि दोन कार पार्किंग
सुनावणीदरम्यान, पतीच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वरिष्ठ वकील माधवी दिवाण यांनी पत्नीच्या मागण्या अतिरेकी असल्याचे म्हटले. "तिलाही काम करावे लागते, सर्वकाही अशा प्रकारे मागता येत नाही. २०१५-१६ मध्ये पतीचे वार्षिक उत्पन्न २.५ कोटी रुपये होते, ज्यामध्ये १ कोटी रुपयांचा बोनस होता. पत्नीकडे आधीच एक फ्लॅट आणि दोन कार पार्किंग आहेत, ज्यातून ती उत्पन्न मिळवू शकते. बीएमडब्ल्यू कार १० वर्षे जुनी होती आणि ती खूप पूर्वीच स्क्रॅप करण्यात आली आहे," असं माधवी दिवाण म्हणाल्या.
स्वतः कमावून खाल्ल पाहिजे
त्यानंतर मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठाने पत्नीची शैक्षणिक पातळी आणि लग्नाच्या कालावधीनुसार तिच्या दाव्यांबाबत माहिती घेतली. यावेळी मुख्य न्यायाधीशांनी नोकरी न करण्याच्या तिच्या इच्छेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. 'तू आयटी क्षेत्रातली आहेस, तू एमबीए केले आहेस, तुम्हाला बंगळुरू, हैदराबाद येथे खूप मागणी आहे. तू काम का करत नाहीस? असा सवाल कोर्टाने केला. तसेच "तुमचं लग्न फक्त १८ महिने टिकलं, आता तुम्हाला बीएमडब्ल्यू हवी आहे? आणि पोटगी म्हणून प्रत्येक महिन्यासाठी १ कोटी रुपये हवेत? तुम्ही इतके शिक्षित असताना स्वतःच्या मर्जीने काम करत नाही. तू खूप सुशिक्षित आहेस. तू काहीही मागितलं नाही पाहिजे आणि स्वतः कमावून खाल्ल पाहिजे," असंही कोर्टाने म्हटलं.
दरम्यान, पतीच्या वडिलांच्या मालमत्तेवर पत्नी दावा करू शकत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. एफआयआरमुळे नोकरी न मिळण्याच्या चिंतेवर कोर्टाने तो रद्द करण्यास सांगितले. "एकतर फ्लॅट मिळेल किंवा ४ कोटी रुपये घ्या आणि चांगली नोकरी शोधा," असं म्हणत कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला.