नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश असलेल्या डी. वाय. चंद्रचूड यांनी अलीकडेच देशाचे ५० वे सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतली. यानंतर एका कार्यक्रमात बोलताना चंद्रचूड (CJI DY Chandrachud) यांनी न्यायपालिकेतील कारभारावर भाष्य करताना काही कारणे आहेत, ज्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशांना जामीन देण्याची भीती वाटते. म्हणूनच उच्च न्यायालयातील जामीन अर्जाची प्रकरणे वाढलेली दिसतात, असे नमूद केले.
बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने आयोजित केलेल्या सत्कार समारंभात बोलताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, उच्च न्यायालये जामीन अर्जांनी भरलेली आहे. कनिष्ठ न्यायालयांचे न्यायाधीशही टार्गेट होण्याच्या भीतीने गंभीर आरोप असलेल्या खटल्यांमध्ये जामीन देण्यास संकोचतात. कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशांना गंभीर गुन्ह्याचे स्वरुप, आरोप तसेच खटल्याचे गांभिर्य त्या न्यायाधीशांना समजत नाही, असे नाही. मात्र, त्यांना लक्ष्य केले जाण्याची भीती असल्यामुळे ते जामीन देताना संकोचतात, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे.
बदल्यांसाठी सरन्यायाधीशांना भेटणे चिंताजनक
या कार्यक्रमाला केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू हे देखील उपस्थित होते. बदलीसंदर्भात अनेक वकिलांच्या CJI सोबत झालेल्या भेटीबद्दल चिंता व्यक्त करून ते म्हणाले की, मी ऐकले आहे की काही वकील बदली प्रकरणासंदर्भात CJI ला भेटू इच्छितात. पण सरकार पाठींबा देत राहिलेल्या कॉलेजियमचा प्रत्येक निर्णय ज्याचे सरकार समर्थन करते. मात्र सातत्याने अशा घटना होत राहिल्या तर हे कुठपर्यंत जाईल. या प्रकरणात संपूर्ण परिमाण बदलेल, असे ते म्हणाले.
दरम्यान, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथबद्ध झाले. त्यांचा कार्यकाळ १० नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत असेल. माजी सरन्यायाधीश यू. यू. लळित हे निवृत्त झाल्यानंतर चंद्रचूड यांनी पदभार स्वीकारला. न्यायमूर्ती चंद्रचूड हे देशातील पुरोगामी आणि उदारमतवादी न्यायाधीश म्हणून ओळखले जातात. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांबाबतही ते अत्यंत संवेदनशील मानले जातात.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"