मुंबई : संसदेने गेल्या आठवड्यात मंजूर केलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधातील आंदोलनाने प. बंगाल व ईशान्येकडील राज्ये धुमसत असताना, रविवारी देशाच्या राजधानीतही या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. त्यानंतर आता लखनऊ, मुंबईसह देशभरातील विविध भागात आंदोलन सुरु आहे.
दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या लायब्ररीत बसून पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीचा निषेध विद्यार्थी करत आहेत. तसेच, जामिया विद्यापीठातील विद्यार्थी आजही आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे. दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनाचे पडसाद उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊमध्येही उमटले. येथील नदवा कॉलेजमध्ये सोमवारी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. यावेळी विद्यार्थ्यांनी पोलिसांवर दगडफेक केल्याची घटना घडली.
दिल्लीत विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीमारानंतर अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी याचा निषेध केला. यावेळी पोलीस आणि विद्यार्थ्यांमध्ये झालेल्या वादानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने सुट्या जाहीर केल्या आहेत. दरम्यान, या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश सरकारने सहारनपूर, बरेली, अलिगड, बुलंदशहर, कासगंजसह 6 जिल्ह्यात कलम 144 लागू केला आहे. या जिल्ह्यांमध्ये कलम 144चे काटेकोरपणे पालन करावे, असे प्रशासनाने आदेश दिले आहेत.
मुंबईत टाटा इन्सिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स(टीस)च्या विद्यार्थ्यांनी सुद्धा सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात आंदोलन सुरु केले आहे. याशिवाय, आयआयटी मुंबईतील विद्यार्थ्यांनी रविवारी रात्री हातात मशाली घेऊन रॅली काढत जामियातील आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. तसेच, आंदोलनाच्या समर्थनार्थ विद्यार्थ्यांनी काढलेल्या रॅलीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आला. ट्विटरवर #IITBombay असा हॅशटॅग ट्रेंड झाला आहे. यात अनेकांनी विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले आहे. तर काहीजणांनी टीकाही केली आहे.
हैदराबादमधील मौलाना आझाद नॅशनल उर्दू युनिव्हर्सिटीमध्येही नागरिकत्व कायद्याविरोधात विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. तसेच, त्यांनी जामिया विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.
दुसरीकडे, केरळमधील केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते रमेश चेन्निथला यांचेही नागरिकत्व कायद्याविरोधात आंदोलन सुरु आहे. सध्याची स्थिती भाजपा आणि संघामुळे निर्माण झाली आहे. आपला अजेंडा लागू करण्याचा प्रयत्न भाजपाकडून करण्यात येत आहेत. देशात अस्थिरता आहे. केरळ नागरिकत्व कायद्याविरोधात एकत्र आहे, असे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यावेळी सांगितले.