लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : नागरिकांना भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे मूल्य माहिती असले पाहिजे. आक्षेपार्ह सोशल मीडिया पोस्ट नियंत्रित करण्याबाबत मार्गदर्शन तत्त्वे तयार करतानाच आत्मसंयम बाळगला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले आहे.
हिंदू देवतांविरुद्ध एक्सवर पोस्ट केल्याबद्दल पश्चिम बंगालसह अनेक राज्यांत एफआयआर दाखल झालेल्या वजाहत खान याच्या याचिकेवर न्या. बी. व्ही. नागरत्ना व न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. मूलभूत कर्तव्यांपैकी एक म्हणजे भारत देशाची एकता व अखंडता राखणे होय.
सरकारने हस्तक्षेप करावा, असे कोणाला वाटते ? किमान सोशल मीडियावर तरी या सर्व फुटीर प्रवृत्तींना आळा घालायला हवा. परंतु सरकार किती अंकुश लावू शकते ? त्याऐवजी नागरिक स्वत:चेच नियमन करू शकत नाहीत का ? नागरिकांना भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे मूल्य माहीत असले पाहिजे. जर त्यांनी त्याचे उल्लंघन केले तर सरकार हस्तक्षेप करील. परंतु, सरकारने हस्तक्षेप करावा, असे कोणाला वाटते ? सरकारने यात पडावे, असे कोणालाही वाटत नाही, असे पीठाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने खान याला कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण दिले आहे. २३ जूनला याबाबत आदेश देण्यात आले होते. त्याने सोशल मीडिया इन्फ्ल्युएन्सर शर्मिष्ठा पनोलीविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. न्या. नागरत्ना यांनी म्हटले की, सरकार पावले उचलू शकते. सोशल मीडियावरील विभाजनकारी प्रवृत्ती रोखली पाहिजे.
भाषण हा मूलभूत अधिकारपीठाने म्हटले की, भाषण, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार आहे. जर नागरिकांना हा मूलभूत अधिकार उपभोगायचा असेल तर त्यांना संयम बाळगावा लागेल.न्या. विश्वनाथन यांच्या निरीक्षणांचा संदर्भ देत न्या. नागरत्ना यांनी सांगितले की, नागरिकांत बंधुभाव असला पाहिजे तर हा सर्व द्वेष कमी होईल.आपण सेन्सॉरशिपबाबत बोलत नाहीत. परंतु बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता व व्यक्तींच्या प्रतिष्ठेच्या हितासाठी आपल्याला या याचिकेच्या पलीकडे जावे लागेल.
प्रकरण काय ?वजाहत खान याला ९ जूनला कोलकाता पोलिसांनी अटक केली होती. मी जुने सर्व ट्वीट हटविले आहेत व माफीही मागितलेली आहे. त्याने जे केले, त्याची फळे भोगत आहे, असेही खानच्या वकिलांनी म्हटले आहे.