हेलिकॉप्टर घोटाळ्यात वाजपेयी सरकारही?

अगुस्ता वेस्टलँड व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर सौद्याबाबत तत्कालीन वाजपेयी सरकारच्या भूमिकेच्या मुळापर्यंत सीबीआयचा तपास जाऊ शकतो

नवी दिल्ली : अगुस्ता वेस्टलँड व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर सौद्याबाबत तत्कालीन वाजपेयी सरकारच्या भूमिकेच्या मुळापर्यंत सीबीआयचा तपास जाऊ शकतो. हेलिकॉप्टरच्या उड्डाणाची कमाल उंची कमी करण्याचा तात्त्विक धोरणात्मक निर्णय २००३ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील रालोआ सरकारच्या काळात झाल्याचे सीबीआय तपासातून अधोरेखित होत आहे. या निर्णयामुळेच अगुस्ता वेस्टलँडची हेलिकॉप्टर लिलावातील सहभागास पात्र ठरू शकली. ३६०० कोटी रुपयांच्या हेलिकॉप्टर सौद्यात लाचखोरीचा आरोप झाल्यामुळे याआधीच्या डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या संपुआ सरकारविरुद्ध विरोधकांनी रान उठवले होते. सीबीआयने चौकशी केल्यानंतर राज्यपालपदाचा राजीनामा दिलेल्या भारत वीर वांच्छू यांच्या जबानीतून नव्या गोष्टी पुढे आल्या आहेत. वांच्छू यांनी २००३ मध्ये पंतप्रधान कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या एका बैठकीबाबत माहिती दिली आहे. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या एसपीजीने सल्लामसलतीनंतर तात्त्विक निर्णय घेतला होता. त्यानंतर नोव्हेंबर- डिसेंबर २००३ मध्ये वायुदलाचे मुख्यालय आणि संरक्षण मंत्रालयाला पत्र पाठवून हेलिकॉप्टर सौद्याबाबत फेरविचार करण्याची आणि स्पर्धेला प्रोत्साहन दिले जावे, अशी सूचना करण्यात आली होती. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)