नवी दिल्ली: पूर्व लडाखमध्ये भारताविरोधात कुरघोड्या करणाऱ्या चिनी कंपन्यांना देण्यात आलेली अनेक कंत्राटं गेल्या काही महिन्यांत रद्द करण्यात आली. आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या अंतर्गत हीच कंत्राटं भारतीय कंपन्यांना देण्याच्या दृष्टीनं हालचाली सुरू झाल्या. मात्र आता दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस (RRTS) प्रकल्पाच्या अंतर्गत येणाऱ्या न्यू अशोक नगर ते साहिबाबादपर्यंतच्या ५.६ किलोमीटर भुयारी मार्गाच्या कामाचं कंत्राट चीनच्या शांघाय टनल इंजिनीयरिंग कंपनी लिमिटेडला देण्यात आलं आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित स्वदेश जागरण मंचनं याला विरोध करत कंत्राट रद्द करण्याची मागणी केली आहे.प्रादेशिक रेल्वे परिवहन प्रणालीला (आरआरटीएस) कार्यान्वित करणाऱ्या एनसीआरटीसीनं चिनी कंपनीला देण्यात आलेल्या कंत्राटाबद्दल स्पष्टीकरण दिलं आहे. निर्धारित प्रक्रिया आणि अटी-शर्तींनुसार कंत्राट देण्यात आल्याचं एनसीआरटीसीनं सांगितलं. मात्र एका बाजूला चीनकडून सीमेवर कुरापती सुरू असताना त्यांच्या कंपन्यांना कंत्राटं कशासाठी असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित स्वदेशी जागरण मंचानं हा विषय लावून धरला आहे. त्यामुळे सरकार अडचणीत आलं आहे.स्वदेशी जागरण मंचानं मोदी सरकारला त्यांच्याच आत्मनिर्भर भारत घोषणेची आठवण करून दिली आहे. 'आत्मनिर्भर भारत योजनेला यशस्वी करायचं असल्यास सरकारनं महत्त्वाच्या योजना, प्रकल्पांसाठी बोली लावण्यापासून चिनी कंपन्यांना रोखायला हवं. या प्रकल्पांमध्ये बोली लावण्याचा अधिकार चिनी कंपन्यांना द्यायला नको', अशी भूमिका स्वदेशी जागरण मंचानं घेतली आहे. मंचाचे राष्ट्रीय सहसंयोजक अश्वनी महाजन यांनी यासंदर्भात केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी संपर्क साधत चिनी कंपनीला देण्यात आलेलं कंत्राट रद्द करण्याची मागणी केली आहे.सरकारची भूमिका काय? केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक आणि राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, निश्चित करण्यात आलेल्या प्रक्रिया आणि अटींनुसारच हे कंत्राट देण्यात आलं. लिलाव प्रक्रियेत भारतीय कंपन्यांना पूर्ण संधी देण्यात आली होती. ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी न्यू अशोक नगर ते दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडॉरच्या साहिबाबादपर्यंत भुयार तयार करण्यासाठी बोली लावण्यास सांगितलं होतं. यासाठी पाच कंपन्यांनी निविदा भरली होती. त्यातली चिनी कंपनीची निविदा इतरांपेक्षा कमी रकमेची होती.