मुलाचे मानसिक आरोग्य सर्वांत महत्त्वाचे..! उच्च न्यायालयाने आजोबांचा भेटीचा अर्ज फेटाळला

न्यायमूर्ती रवींद्र मैथानी आणि न्यायमूर्ती आलोक महारा यांच्या खंडपीठाने फेटाळले अपील

नैनीताल: नातवाच्या कस्टडीसाठी दाखल केलेली आजोबांची याचिका उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये अल्पवयीन मुलाचे मानसिक आरोग्य आणि त्याची इच्छा हाच सर्वांत महत्त्वाचा घटक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र मैथानी आणि न्यायमूर्ती आलोक महारा यांच्या खंडपीठाने गजेन्द्रसिंह यांनी दाखल केलेले अपील फेटाळत म्हटले की, त्यांचा नातू अक्षत हा त्याची आई शिवानीच्या देखरेखीखालीच राहील.

गजेन्द्रसिंह यांनी आपल्या नातवाची कस्टडी स्वतःकडे देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. मात्र, २०२३ मध्ये डेहरादूनच्या विकासनगर येथील कुटुंब न्यायालयाने ती याचिका फेटाळली. त्याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्यांच्या मते, कुटुंब न्यायालयाने केवळ पाच वर्षांच्या मुलाच्या जबाबावर अवलंबून राहून निर्णय दिला.

आजोबांचा दावा काय?

गजेन्द्रसिंह यांनी असा दावा केला की मुलगा ‘पॅरेंटल एलिएनेशन सिंड्रोम’ने प्रभावित झाला आहे. म्हणजेच आईने त्याच्या मनात आजी-आजोबांविषयी नकारात्मक भावना निर्माण केल्या आहेत. मात्र, मुलाच्या आईने न्यायालयात सांगितले की, दोन समुपदेशन सत्रांदरम्यान मुलाने स्पष्टपणे तिच्याबरोबर राहण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. समुपदेशन अहवालात अक्षतने म्हटले होते, “आई माझी चांगली काळजी घेते, मी तिच्यासोबत आनंदी आहे आणि मला आजोबांना भेटायचे नाही.”

न्यायालयाने कोणते निरीक्षण नोंदवले?

कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत उच्च न्यायालयाने म्हटले की, मुलगा आजोबांना भेटण्यासही कचरत होता. त्यामुळे त्याला जबरदस्तीने भेटायला भाग पाडणे हे त्याच्या हिताचे ठरणार नाही. मुलाचे कल्याण आणि मानसिक शांतता सर्वांत महत्त्वाची आहे. मुलाच्या इच्छेविरुद्ध कस्टडी देणे किंवा भेटीचा अधिकार देणे हे नैतिक आणि व्यवहार्य दोन्ही दृष्टिकोनांत अयोग्य आहे.” त्यामुळे न्यायालयाने आदेश दिला की अक्षत त्याच्या आईच्या संरक्षणाखालीच राहील.