रायगडवासीयांच्या राहणीमानाचा दर्जा सुधारण्याचे आव्हान कॅशलेस मोहीमेला खीळ : ग्रामीण भागाला हव्यात प्राथमीक सुविधा

नामदेव मोरे, नवी मुंबई : केंद्र शासनाच्या डीजीटल इंडीया मोहीमे अंतर्गत रायगड जिल्‘ातील ६२ गावे कॅशलेस करण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. जिल्‘ातील शहरे व ग्रामीण परिसरामध्ये अद्याप चांगल्या प्राथमीक सुविधा नाहीत. मलनिस:रण वाहिन्या नाहीत. मुलांना संगणक शिक्षण उपलब्ध होत नसून वाहतूकिच्या चांगल्या सुविधा नाहीत. शासन व प्रशासनाने कॅशलेस व्हिलेज ऐवजी नागरीकांच्या राहणीमानाचा दर्जा सुधारून उत्पन्नाची साधने उपलब्ध करून द्यावी अशी अपेक्षा नागरीक व्यक्त करत आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजीटल इंडीया मोहीमेची घोषणा केल्यानंतर राज्यात सर्वत्र डीजीटल व्हीलेज व कॅशलेस व्हिलेजची चर्चा सुरू झाली आहे. रायगड जिल्हाही त्यामध्ये आघाडीवर आहे. जिल्‘ातील ६२ गावे कॅशलेस करण्यासाठीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यासाठी जिल्हाअधिकारी ते तहसीलदारांपर्यंत सर्व यंत्रणा कामाला लागली आहे. प्रत्येक तालुक्यामधून कॅशलेससाठी गावांची निवड सुरू झाली आहे. गावे निवडताना ज्या गावांचा यापुर्वीच चांगला विकास झाला आहे व तेथे हे अभियान यशस्वी करता येईल अशाच गावांची निवड होत आहे. आर्थीकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या मागास गावांचा यासाठी विचारही करण्यात आलेला नाही. यामुळे निवडलेली गावे कॅशलेस होतीलही पण जिल्‘ातील ज्या हजारो गावांमधील गरीब नागरिक जे आत्ताच कॅशलेस आहेत त्यांच्या हाताला काम व कामाला चांगला मोबदला कधी मिळणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. जर खर्‍या अर्थाने शासनाला डीजीटल व्हिलेज करायची असतील तर प्रत्येक गावामध्ये चांगल्या सुविधा उपब्ध करून देणे आवश्यक आहे. पनवेल, उरण मधील शेतकर्‍यांची जमीन शहर वसविण्यासाठी संपादीत करण्यात आली आहे. खालापूरपार्यंतची जमीन नैना परिसरात जात आहे. कधी काळी शेतीसाठी संपन्न असलेल्या या जिल्‘ाची झपाट्याने नागरीकरण होवू लागले आहे. पण येथील मुळ गावांमधील गरीबी मात्र शहरीकरणानंतरही आहे तशीच आहे.
शासनाच्या २०११ च्या जनगनणेच्या अहवालाचा अभ्यास केला तरी रायगड जिल्‘ातील आर्थीक व सामाजीक स्थितीचा अंदाज येवू शकतो. एकही शहरामध्ये ८० टक्के मलनिस:रण वाहिन्या टाकण्याचे काम झालेले नाही. पनवेल वगळता एकही शहरामध्ये अत्याधुनीक मलनिस:रण केंद्र नाही. जिल्‘ातील सर्वच शहरांना उन्हाळ्यात पाण टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. ग्रामीण भागामध्येही तशीच स्थिती आहे. सुधागड व तळा सारख्या तालुक्यांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण अनुक्रमे ६५ व ६७ टक्के एवढेच आहे. जिल्‘ातील फक्त १० टक्के घरांमध्ये संगणक व लॅपटॉपची सुविधा आहे. फक्त ७ टक्के घरांमध्ये इंटरनेट वापरण्याची सुविधा आहे. अजून ३८ टक्के घरांमध्ये टेलीव्हीजनची सुविधाही नाही. साक्षरतेचे प्रमाण १०० टक्के नसेल व नागरीकांच्या हातामध्ये पैसेच नसतील तर बँकींग सुविधांचा वापर कसा केला जाणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.