स्मार्ट सिटीपुढे मूलभूत सुविधांचे आव्हान

सिवेज व रस्त्यांचा प्रश्न : जनजागृतीची गरज
नागपूर : केंद्र सरकारने स्मार्ट शहराच्या यादीत उपराजधानीचा समावेश केला आहे. यामुळे प्रशासनासोबतच शहरातील नागरिकांत आनंदाचे वातावरण आहे. भविष्यात शहर क से राहील याची उत्सुकता सर्वांनाच लागली आहे. स्मार्ट शहर करण्यासाठी महापालिकेला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे.
नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. लोकाभिमुख व पारदर्शी प्रशासन द्यावे लागणार आहे. परंतु यात अनेक अडचणी असल्याने स्मार्ट सिटी होण्यात याबाबींचा अडथळा येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. वीज , पाणी, सिवेज, रस्ते, यासारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. सोबतच प्रदूषणमुक्त वातावरण, चांगल्या दर्जाची परिवहन सेवा, हिरवे शहर ठेवणे नागरिकांना अपेक्षित आहे. यात त्रुटी असल्यास हेच घटक स्मार्ट सिटी होण्यात बाधा ठरण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
महापालिका प्रशासनाने ३३५१ कोटींचा विकास आराखडा तयार केला आहे. परंतु विकास आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी केल्याने शहर स्मार्ट होणार नाही. यासाठी नागरिकांचा सहभाग तितकाच महत्त्वाचा आहे. नागरिकांना आपली जबाबदारी कळली पाहिजे. (प्रतिनिधी)
आव्हानांचा डोंगर
स्मार्ट सिटी होण्यासाठी मोठे व समतल रस्ते, सिमेेंट क्रॉंक्रीटच्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आलेली आहेत. परंतु नागपूर शहरात २६०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. यातील बहुसंख्य रस्ते पावसाळ्यात उखडलेले आहेत. शहरातील मोकाट जनावरे वाहतुकीला बाधा निर्माण करीत आहे. याला आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे.