नवी दिल्ली : न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांची निवड करण्याची गेली 20 वर्षे प्रचलित असलेली ‘कॉलेजियम’ पद्धत मोडीत काढून त्याऐवजी यासाठी सहा सदस्यांचा एक राष्ट्रीय न्यायिक नेमणूक आयोग नेमण्याची मोदी सरकारने प्रस्तावित केलेली नवी पद्धत प्रत्यक्षात अस्तित्वात येण्याआधीच तिच्या घटनात्मक वैधतेस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून न्यायालयही त्यावर तातडीने सुनावणी घेणार आहे.
ही नवी पद्धत लागू करण्यासाठी मोदी सरकारने गेल्याच आठवडय़ात 121 वे घटनादुरुस्ती विधेयक व राष्ट्रीय न्यायिक नेमणूक आयोग विधेयक अशी दोन विधेयके संसदेत मंजूर करून घेतली. संघराज्यातील किमान निम्म्या राज्यांनी या घटनादुरुस्तीस संमती दिल्यानंतर व राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतरच ही नवी पद्धत प्रत्यक्षात अमलात येणार आहे. यासाठी किमान आठ महिन्यांचा कालावधी लागेल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र त्याआधीच या प्रस्तावित बदलाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात चार याचिका दाखल झाल्या आहेत. ज्या दिवशी ही विधेयके लोकसभेने मंजूर केली त्याच दिवशी सरन्यायाधीश न्या. आर. एम.लोढा यांनी ‘कॉलेजियम’ पद्धतीचे जोरदार समर्थन केले होते; पण ते त्यांनी उत्स्फूर्तपणो केलेले मौखिक भाष्य होते. आता येऊ घातलेल्या नव्या पद्धतीचा न्यायिक निकषांवर कस लावण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयास करायचे आहे.
माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विश्वजित भट्टाचार्य यांच्यासह आर. के. कपूर व मनोहर लाल शर्मा या तीन वकिलांनी व ‘सुप्रीम कोर्ट अॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड’ या वकील संघटनेने या याचिका केल्या आहेत. या याचिकांवर लवकर सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती अजर्दारांच्या वकिलांनी गुरुवारी केली तेव्हा याचिका येत्या सोमवारी सुनावणीसाठी येणार असल्याचे सरन्यायाधीश न्या. लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या निवडीच्या नव्या पद्धतीसाठी संसदेने मंजूर केलेली दोन्ही विधेयके घटनाबाह्य असल्याचे नमूद करताना याचिकाकत्र्याचे असे म्हणणो आहे की, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका परस्परांपासून पूर्णपणो स्वतंत्र असणो हे नि:पक्ष न्यायसंस्थेचे मूलभूत बलस्थान असून राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 5क् मध्ये नेमके हेच अधोरेखित केले गेले आहे.
याचिकाकत्र्याचे असेही म्हणणो आहे की, न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य व निष्पक्षता हा राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेचा अविभाज्य भाग आहे व त्यास धक्का लागेल अशी घटनादुरुस्ती करण्याचा संसदेसही अधिकार नाही. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
4199क् च्या दशकात लागोपाठ तीन निकाल देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या निवडप्रक्रियेत न्यायसंस्थेचे अर्निबध प्राबल्य प्रस्थापित केले. हे निकाल देताना न्यायालयाने एक प्रकारे घटनादुरुस्ती करून आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन केले, हे त्याही वेळी स्पष्ट झाले होते. परंतु न्यायसंस्थेला अंगावर न घेण्याच्या बोटचेप्या सरकारी धोरणामुळे न्यायसंस्थेचे हे अतिक्रमण दोन दशके निमूटपणो सहन केले गेले. गेल्या काही वर्षात हा विषय ख:या अर्थाने ऐरणीवर आला.
4आधीच्या ‘संपुआ’ सरकारनेही ही विकृती सुधारण्यासाठी पुढाकार घेतला; पण त्यासाठी मांडलेली विधेयके संसदेत मंजूर होऊ शकली नव्हती. आता संसदेने ती मंजूर केली आहेत व त्यांची घटनात्मक वैधता तपासण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालय करणार आहे. एका परीने एका बाजूला संसद व कार्यपालिका व दुसरीकडे न्यायपालिका अशा संभाव्य घटनात्मक संघर्षाची ही नांदी ठरण्याची शक्यता आहे.